प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले गत पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफ हेर्दा पनि उक्त विघटनको संवैधानिक आधार देखिँदैन । त्यसैले उनले गरेको विघटनसम्बन्धी सिफारिस संविधानको मर्मविपरीत छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि संसदमा रहेको प्रतिपक्षी दलहरुले भन्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारका कामको विरोध भएकोले विघटन गर्नुपरेको हाँस्यास्पद तर्क दिएका छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्न नसक्नु तथा सरकारले एकलौटी ढंगले जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि ओली ९ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीले गरेको राम्रा काममा गर्व हुन्छ । त्यसकै आधारमा उनीहरुले आउदा चुनाव जित्छन, आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भाग्य भविष्य सुर्धाछन् । यसमा विरोध हुँदैन, किमार्थ हुन सक्दैन । अन्तरविरोध त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नै देखिन्छ । ओलीले सरकारले गर्ने काममा पार्टीको विश्वास लिन सकेको देखिदैन । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलले आफ्नो नीति र कार्यक्रम आफ्नो पार्टीको सरकारमार्फत लागू गर्दछ । झण्डै दुईतिहाईको बहुमत भएको सरकारले पार्टीको नीति र कार्यक्रम लागू गरेर देशको हित र जनताको कल्याण गरोस भन्ने सदिच्छा पार्टीका शीर्ष नेता,सचिवालयका पदाधिकारी,स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमा हुनु अस्वभाविक होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक सिहदरबारको सिंहासनमा बसेपछि आफू कुनै दिन जेलको कालकोठरीमा थिए र यो व्यवस्था गयो भने आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री विपी कोइराला र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, सांसदहरुसहित केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु जेलमा गए जसरी जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिदैन । नेपालको प्रधानमन्त्रीको ताज पहिर्याउन ओलीलाई तात्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि ठूलो योगदान छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको बामगठबन्धनले दुईतिहाई नजिकको बहुमत पाएको हो । प्रधानमन्त्री बन्दा होस् वा पार्टी एकीकरण गर्दा होस् नेता प्रचण्डले लचकता अपनाएको देखिन्छ । यसको पछाडि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् र त्यही जगमा देशको विकासलाई तीव्रता दिएर नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनाले काम गरेको देखिन्छ । यही दुई तिहाईको मजवूत जगमा नै प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना कोरिएको हो । टुटेफुटेका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेजत्तिकै मिहेनत नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि छ । सायद व्यक्तिगत हठ त्यागेर पार्टीभित्रको विवाद साम्य गर्न सकेको भए संस्थापक नेताहरु पुष्पलाल श्रेष्ठसहित कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकता र शुभेच्छुकहरुको सपना साकार हुने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले राजनीतिक स्थायित्वबाट प्राप्त हुने सबै अवसरलाई समाप्त गरिदिएको छ । दुईवटा संविधानसभाले ७ बर्षको समय लगाएर निर्माण गरेको संविधानले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आफ्ना मौलिक अनुभवहरुलाई समेटेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने पर्याप्त प्रावधानहरु राखेको हो । नेपालको संविधानमा बहुदलीय, संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको भएपनि यस राजनीतिक पद्धतिको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य,मान्यता र परम्परा हुबहु नक्कल गर्दा शक्तिमा बस्नेहरुमा उत्पन्न हुने अधिनायकवादी उन्मादलाई रोक्न नसकिएको र त्यसले गर्दा असमयमा सरकार परिवर्तन हुने र समयावधि नपुग्दै संसद विघटन भई राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन गएकोले यसमा धारा ७६ का उपधारा १ देखि ७ सम्म राखिएको कुरालाई ओलीले मनन गर्नुपर्छ । धारा १०० मा विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको मत राख्न नपाउने र एकपटक अविश्वासको मत ल्याएपछि अर्को एक बर्ष नपुगी त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको धारा ८५मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष हुने प्रावधान पनि सोही मर्म अनुसार राखिएको हो । यसमा राखिएको संविधानबमोजिम विघटन भएबाहेक भन्नुको तात्पर्य प्रतिनिधिसभाले धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम कुनैपनि सदस्यको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले बहुमत पाउन सकेन र वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था रहेन भनेमात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हो । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेर पनि बुझ पचाउन खोज्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आयो ।
२००८ सालदेखि २०१५ सालसम्म प्रतिगामी तत्वको आडमा दरवारले गरेको षड्यन्त्र, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको प्रतिगामी कदम, बर्षौको संघर्ष र बलिदानपछि जनताले निर्वाचित गरेको संसदले बनाएका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला,मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा लगायतले शक्तिको उन्मादमा प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन गरी देशको विकास र जनताको कल्याणको मार्ग अबरुद्ध गर्दै जनताको हातमा आईसकेको शासन र अधिकार पुन निरंकुश राजतन्त्रमा फर्काउन सघाएको घटनाहरुलाई दृष्टिगत गरेर यी प्रावधानहरु राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान कदमले देशको विकास, जनताको सुख,शान्ति, लोकतन्त्र,संघीयता र गणतन्त्रलाई हित गर्ने छैन। यसले संविधानले अंगीकार गरेको राजनीतिक स्थायित्वको मर्ममा प्रहार गर्दै कमजोर बनाएको छ र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि चिन्ताजनक कुरा हो ।
