काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमण फेरि चर्चामा आएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनदेखि राजनीतिक दलको निमन्त्रणासम्मका कार्यक्रममा सहभागी हुन सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदहरू विभिन्न देश पुगिरहेका छन् । तर, विदेश भ्रमणको यो दौडलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
रास्वपाकै नेता तथा सांसदहरूले विदेश भ्रमणको औचित्य, त्यसमा हुने खर्च र देशले प्राप्त गर्ने उपलब्धिबारे प्रश्न उठाएका छन् । विशेषगरी, राज्यकोषबाट हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने र भ्रमणमा जाने व्यक्तिको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद टीका (ज्वाला) संग्रौलाले अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले विगतमा सामूहिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्दा आफूहरूले प्रश्न उठाउने गरेको स्मरण गराएकी छन् । अहिले आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यसलाई सही मान्न नसकिने उनको तर्क छ ।
उनले विदेशी मुलुकले आफ्नै खर्चमा विज्ञ तथा सांसदलाई निमन्त्रणा गरेको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने तर राज्यकोषको रकम खर्च गरेर विदेश जानु गलत हुने बताएकी छन् । आफूले विदेश भ्रमणको अवसर नपाएको कारण प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै उनले जनताको घरआँगनमा पुगेर काम गर्नुलाई बढी जिम्मेवारीपूर्ण ठानेको उल्लेख गरेकी छन् ।
सांसद संग्रौलाको प्रश्नमा रास्वपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले पनि समर्थन हुने गरी विदेश भ्रमणको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन अर्थात् कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए जानेहरूको विषयलाई उनले उठाएका छन् ।
कार्कीले कोपमा सहभागी हुनु सिकाइ र अनुभवका हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न नहुने बताएका छन् । सम्मेलनमा जानेहरूले सरकारी खर्चमा गएको हो वा आफ्नै अथवा आयोजकको खर्चमा गएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सिक्ने अवसर धेरै हुन्छन् । तर, व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा पूरा गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन ।
यस्तै, रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले एउटा सांसदले राज्यको ढुकुटीबाट कति पटक विदेश भ्रमण गर्न पाउने भन्ने प्रश्न उठाएकी छन् । विभिन्न संसदीय समितिका नाममा सांसदहरू विदेश जाने गरेको तर त्यसबारे आफ्नै समितिका सदस्यलाई समेत जानकारी नहुने गरेको उनको गुनासो छ ।
उनले विदेश भ्रमणको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि जनतासमक्ष सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएकी छन् । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर हुने भ्रमणबाट जनता र संसद्ले के पाउँछन् भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भ्रमणलाई केवल घुमघाम र सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राख्ने माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखेकी छन् । रास्वपाकै अर्का सांसद राजु पाण्डेले पनि जिम्मेवारी र पदमा पुगेपछि नेताहरूको प्राथमिकता विदेश भ्रमण बन्ने गरेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
विदेश भ्रमणबारे प्रश्न उठाउने मात्रै होइन, रास्वपाकै सांसद श्रीराम न्यौपानेले कोप–३१ मा सहभागी हुने प्रस्ताव अस्वीकारसमेत गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवालयबाट उनलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन छुट्टाछुट्टै फोन आएको थियो । तर, उनले भ्रमणमा सहभागी हुन दुईवटा सर्त राखेका थिए ।
नोभेम्बर १० मा हुने ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी साइड इभेन्टमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रस्तुति गर्ने अवसर सुनिश्चित हुनुपर्ने र आफू व्यक्तिगत खर्चमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनको सर्त थियो । तर, नेपालको तर्फबाट प्रस्तुति दिने विषयमा समयमै औपचारिक पुष्टि हुन सकेन । अर्कोतर्फ, उनी नवलपुरमा पूर्वनिर्धारित जनसंवाद कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले टर्किए नजाने निर्णयमा आफु पुगेको बताएका छन् ।
न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित हुनु मात्रै उपलब्धि नभएको भन्दै नेपालको आवाज र दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुलाई वास्तविक उपलब्धि मानेका छन् । राज्यको स्रोतसाधनको मितव्ययी उपयोग र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
चीन भ्रमणमा २० सांसद, खर्च नलाग्ने दाबी
यता, विदेश भ्रमणबारे पार्टीभित्रै प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० जना सांसदको टोली चीन पुगेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा आइतबार चीन प्रस्थान गरेको टोलीले ११ दिन त्यहाँ बिताउनेछ ।
टोलीमा सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीसहित विभिन्न सांसद सहभागी छन् । टोलीले बेइजिङ, हाङचोउ र सिचुवानलगायत क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । चीन जानुअघि प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो ।
महामन्त्री आचार्यले भने चीन भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट कुनै खर्च नहुने दाबी गरेका छन् । जानेदेखि फर्किने समयसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्ने उनको भनाइ छ । उनले विदेश भ्रमणको विरोध गर्नुभन्दा पनि त्यसको औचित्य, खर्चको पारदर्शिता र उपयुक्त व्यक्तिको सहभागिताबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
कोप–३१ मा मन्त्री र सांसदको उपस्थिति
टर्किएको अन्ताल्यामा भइरहेको कोप–३१ मा नेपालबाट पाँच जना मन्त्री सहभागी भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् ।
सरकारले परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषिमन्त्री चौधरीलाई मुख्य कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो । खनाल नेपाल फर्किएपछि सम्मेलनका बाँकी कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् ।
यसैगरी, संघीय संसद्अन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीसहित पाँच सांसद पनि शनिबार टर्किए पुगेका छन् । उनीहरूमा आशिष गजुरेल, राम लामा, अर्जुनकुमार कार्की र कमल सुवेदी छन् । संसद् सचिवालयलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी भ्रमणमा गएको सभापति चौधरीले बताएका छन् । कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए पुगेका रास्वपाका सांसद डा. राम लामा र सागर ढकाल भने काठमाडौं फर्किएलगत्तै चीन भ्रमणमा गएका छन् ।
मलेसियादेखि फिलिपिन्ससम्म सांसदहरूको यात्रा
यसबीच सांसद रञ्जु दर्शना र शोभा खनाल मलेसियामा आयोजित एसियाली महिला सांसद ककस २०२६ मा सहभागी भएका छन् । एसियाका विभिन्न देशका महिला सांसद तथा नेतृत्वकर्ताबीच साझा चुनौती र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै दर्शनाले यस्ता छलफलबाट प्राप्त अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताएकी छन् ।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन फिलिपिन्स जाँदैछिन् । नोभेम्बर १८ र १९ मा मनिलामा हुने सम्मेलन फिलिपिन्स सरकारको आयोजना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको सहआयोजनामा हुन लागेको हो ।
सम्मेलनअघि नोभेम्बर १६ मा संसदीय नेतृत्वसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमसमेत हुँदैछ । यसमा बालबालिकामाथिको हिंसालाई जनस्वास्थ्यको प्राथमिकताका रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यसरी विभिन्न उद्देश्य र निमन्त्रणामा नेता तथा सांसदहरू विदेश भ्रमणमा निस्किरहेका छन् । कतिपय भ्रमणको खर्च आयोजकले बेहोर्ने दाबी छ भने कतिपय भ्रमणको खर्च र व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण आएको छैन ।
तर, अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न विदेश जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन । विदेश गएर के गर्ने, कसले खर्च बेहोर्ने र फर्किएपछि देशले के पाउने भन्ने हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्दै आएको रास्वपाभित्रै यो विषयले बहसको रूप लिएपछि अब भ्रमणमा जानेहरूले आफ्ना कार्यक्रम र उपलब्धिबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
Appharu.com