Logo
Logo

पाँच अर्बको टेलिकम बिलिङ ठेक्का, प्रधानमन्त्री सचिवालयको चासो ?


0
Shares

काठमाडौंं । नेपाल टेलिकमको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादको घेरामा परेको छ । निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भन्दै यसअघि रद्द भएको ठेक्का प्रक्रियामा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा टेलिकम व्यवस्थापनले पुरानै शैलीमा हतारहतार नयाँ ठेक्का अघि बढाएपछि विवादको घेरोमा परेको हो ।

टेन्डरका आवश्यक कागजातसमेत पूर्ण रूपमा स्वीकृत नहुँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको र अन्तिम समयमा ठेक्काको म्याद थप गरिएको घटनाले खरिद प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको टेलिकमका एक प्राविधिकले बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो पटक म्याद थप गर्नुको उद्देश्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई समान अवसर दिनुभन्दा पनि व्यवस्थापनले चाहेका कम्पनीलाई प्रस्ताव तयार पार्न थप समय उपलब्ध गराउनु हो । बिलिङ प्रणालीको ओसीएस तथा हार्डवेयरसम्बन्धी काम नोकिया र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणाली (सीआरएम) टर्कीको कम्पनी इटियालाई दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको सचिवालयसँग निकट पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर टेलिकमको विद्यमान बिलिङ प्रणाली आपूर्तिकर्ता चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई विस्थापित गर्दै आफूअनुकूलका कम्पनी ल्याउने प्रयास भइरहेको टेलिकमका उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ । हरेक ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको चासो रहेका कारण टेलिकमको विलिङ सिष्टमको ठेक्का प्रणालीमा पनि अछुतो नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

टेलिकम व्यवस्थापनले असोज ७ गते रिभ्यु कमिटीको स्पेसिफिकेसन तथा टेन्डरसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसको पर्याप्त समीक्षा र आवश्यक निर्णय गर्नुअगावै हतारमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिदको यति ठूलो प्रक्रियामा प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको पुनरावलोकन पूरा नगरी अघि बढ्नुले नै व्यवस्थापनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको टेलिकमका प्राविधिकले जनाएको छ ।

ठेक्का प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति कात्तिक १३ गते तोकिएको थियो । तर, अपेक्षित कम्पनीहरूले प्रस्ताव तयार गर्न नसकेको भन्दै टेलिकमले म्याद मंसिर ४ गतेसम्म थप गरेको छ । टेलिकम स्रोतका अनुसार व्यवस्थापनसँग निकट सम्बन्ध भएका कम्पनीहरूले थप समय मागेपछि प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यालय (सीटीओ) को चाहनामा केन्द्रीय खरिद विभाग (सीपीडी) ले म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार इटिया टर्कीमा मुख्यालय रहेको सफ्टवेयर कम्पनी हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको कम्पनीले डिजिटल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणाली तथा डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी प्रविधिमा काम गर्दै आएको छ । नोकिया युरोपेली दूरसञ्चार तथा प्रविधि कम्पनी हो । यी दुवै कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि भारतीय रहेको र आपसी सहकार्यमा ठेक्का हात पार्ने रणनीति बनाइएको टेलिकम स्रोतको दाबी छ ।

पाँच अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कुन कम्पनीले कुन प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, उनीहरूबीच कुनै व्यावसायिक साझेदारी छ वा छैन र प्राविधिक स्पेसिफिकेसनले सबै योग्य कम्पनीलाई समान अवसर दिएको छ कि छैन भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्रीले भने म्याद थपलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार दसैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्वका कारण सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले सम्भावित भेन्डरहरूलाई प्रस्ताव तयार पार्न कठिनाइ भएको थियो ।

तर, म्याद थप गर्ने निर्णय असोज ३० मै भएको भए त्यसको औपचारिक निर्णय, आधार, निर्णयकर्ताको विवरण र सबै सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्न टेलिकमलाई कठिनाइ हुनु नपर्ने हो । म्याद थपले प्रतिस्पर्धा विस्तार गरेको हो वा केही कम्पनीलाई तयारीको समय उपलब्ध गराएको हो भन्ने कुरा सहभागी कम्पनी र प्रस्तावको विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

लामो समयसम्म टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाउने र अन्तिम समयमा पर्याप्त तयारीबिनै बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्थापनको शैलीले अहिले म्याद थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक खरिदमा समय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।

टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि भ्याटसहित करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुन नौ करोड रुपैयाँ वा पाँच लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर वा पाँच लाख १२ हजार युरो बराबरको बिड सेक्युरिटी राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) मा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै मर्मत तथा सुधारको काम गरिरहेकाले टेलिकमले यसपटक भौतिक रूपमा हार्डकपीमार्फत प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, प्रस्ताव बुझाउने कम्पनीको विवरणबारे टेलिकमको प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यालयले आन्तरिक तथा बाह्य व्यक्तिलाई जानकारी नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नहुनु आफैँमा अस्वाभाविक नभए पनि प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता, प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया र मूल्यांकनका मापदण्डबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु व्यवस्थापनको दायित्व हो ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया पहिलो पटक विवादमा परेको होइन । २०८१ चैत ५ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेलिकमले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा ह्वेल क्लाउड र ह्वावे सहभागी भएका थिए । २०८२ भदौ १५ गते टेलिकमले सार्वजनिक गरेको प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजामा चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी ह्वावे मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएको थियो । ह्वेल क्लाउडको प्रस्ताव अयोग्य ठहरिएपछि ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएसँगै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया स्थगित भयो । त्यसअघि नै बिलिङ ठेक्काको स्पेसिफिकेसन र मूल्यांकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समेत ठेक्कामा विवाद रहेको जानकारी पाएपछि प्रक्रिया रोक्दै पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कैफियत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिन अनुकूल हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानविपरीतका अभ्यास भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने गरी प्राविधिक सर्त राखिएको निष्कर्षसहित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्ततः टेलिकमले २०८२ माघ ४ गते उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

तर, अघिल्लो ठेक्कामा देखिएका कैफियत सच्याएर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो कि पुरानै कमजोरीलाई नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिइएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ टेलिकम व्यवस्थापनले दिन सकेको छैन । अघिल्लो ठेक्का रद्द हुँदा नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया लम्बियो र त्यसको निरन्तर लाभ अहिलेको बिलिङ प्रणाली आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोले पाइरहेको छ । नयाँ ठेक्का पनि विवादमा परे टेलिकम पुरानै प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थप लम्बिनेछ ।

टेलिकमको अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणालीबाट वार्षिक कारोबारको करिब १० प्रतिशतसम्म राजस्व चुहावट भइरहेको प्राविधिक अधिकारीहरूको दाबी छ । यसबाट कम्पनीले वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताइन्छ ।

यदि यो दाबी सही हो भने नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा भइरहेको ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, कम्पनीको आम्दानी र वित्तीय अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । एकातिर पुरानो प्रणालीबाट ठूलो राजस्व चुहावट भइरहेको दाबी छ, अर्कोतिर नयाँ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्का पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ । पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिने प्रणालीको स्पेसिफिकेसनदेखि छनोट प्रक्रियासम्म पारदर्शी हुनुपर्नेमा उल्टै व्यवस्थापनको निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000