
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवामा देखिएको अस्वाभाविक भाडा असुली नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
पछिल्लो समय विशेषगरी वर्षा, चाडपर्व, रातिको समय, सार्वजनिक यातायातको अभाव तथा आकस्मिक परिस्थितिमा राइड सेयरिङ सेवामार्फत यात्रुसँग अस्वाभाविक रूपमा बढी भाडा लिने गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। यात्रुको बाध्यता र आपत्कालीन अवस्थाको अनुचित फाइदा उठाई अत्यधिक भाडा असुल्ने, मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता नराख्ने र उपभोक्ताका गुनासो सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीद्वारा विभागलाई दिइएको निर्देशनअनुसार अब पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभलगायत प्रमुख राइड सेयरिङ कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र आफ्नो भाडा निर्धारण प्रणाली, सेवा शुल्क, कमिसन, ‘सर्ज प्राइसिङ’ तथा उपभोक्ता गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको विस्तृत विवरण पेस गर्न लगाइनेछ। साथै, यात्रुले यात्रा सुरु गर्नुअघि नै तिर्नुपर्ने भाडा तथा अतिरिक्त शुल्क स्पष्ट रूपमा देखिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन विभागलाई भनिएको छ।
निर्देशनमा आपत्कालीन अवस्था, वर्षा, चाडपर्व तथा रातिको समयमा हुने अस्वाभाविक भाडा वृद्धिको अनुगमन र अध्ययन गर्न तथा अनुचित व्यापारिक अभ्यास वा उपभोक्ता शोषण भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान एवं कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भाडा निर्धारण, सेवा सञ्चालन र नियमनका विषयमा स्पष्ट कार्यविभाजनसहितको प्रस्ताव पेस गर्न र उपभोक्ता गुनासो दर्ता तथा समाधानका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नसमेत विभागलाई निर्देशित गरिएको छ। मन्त्रालयले यी विषयमा १५ दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन र ३० दिनभित्र कार्यान्वयनयोग्य सुधार योजना पेस गर्न समयसीमा तोकेको छ।
प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवा नागरिकका लागि सहज, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धात्मक यातायात विकल्प बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको उद्देश्य यस्ता कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्नु नभएको निर्देशनमा स्पष्ट पारिएको छ। ‘हाम्रो उद्देश्य प्रविधिमा आधारित सेवाको विकाससँगै उपभोक्ताको अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताको बाध्यता कुनै पनि व्यवसायको अस्वाभाविक नाफा कमाउने माध्यम बन्नु हुँदैन।’


















