काठमाडौं, २८ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको स्वागत गरेका छन् । देउवाको सार्वजनिक भाषणले नेपाली कांग्रेसमा खैलाबैला मच्चिएको छ । एकपटक लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएका देउवाले पुस २५ गते शनिबार पार्टीले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा उनले बोलेको सुनेपछि छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले जनताको हातमा आएको शासन दुई पटक राजालाई बुझाएका छन् । एकपटक २०५८ साल असोज १८ गते र अर्कोपटक २०६१ माघ १९ गते । प्रतिपक्षको नेता भएर पनि संविधानको हत्या गरेर चुनावको घोषणा गर्ने प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा उभिन नसकेको घट्नालाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्धमा आमजनतालाई जागरुक बनाउन नेपाली कांग्रेसले देशका ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधसभा आयोजना ग¥यो । बुढानीलकण्ठमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरे सबै पार्टी चुनावमा जान्छन भन्ने भाषण गरेर पार्टीभित्र आलोचित बनेका छन् ।
यस अगाडि उनका समर्थकहरु सभापति देउवाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरोधमा वक्तब्य प्रकाशित गरेको थियो । ओलीको प्रतिगमनको वर्तमान नायक कांग्रेस सभापति देउवाको सहकार्य रहेको कुरा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारी मध्ये झण्डै एकदर्जन पदाधिकारी देउवा निकटका व्यक्तिलाई राखिएकोबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउन नसकेर सेवाबाट बाहिरिएका जयबहादुर चन्दलाई ओलीसँगको साँठगाँठमा देउवाले अख्तियारको आयुक्तमा पठाएका छन् । जबकि, यस अगाडि चन्दको नाम ओलीले सुन्नै चाहँदैन थिए । सबै आयोगहरुमा देउवालाई कोटा दिइएको छ ।
पार्टीका आधिकारिक बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीका कदमलाई साथ दिन नसकिने तर्क राख्ने देउवा नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते देशव्यापी आयोजना गरेको विरोध प्रर्दशनका कारणमात्र अध्यादेश जारी गरी बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित थिए । तर उनी अनुपस्थित भएको बेठकले पहिले सहमति भएबमोजिम नै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र त्यसबेलासम्म प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको एक्का मानिएका मानिसहरु राखेर तयार पारिएको सूचीलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
यो सूची पारित गर्नका लागि कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दर्जनौ पटक बैठक बसेको हुनुपर्ने र केही बैठक प्रधानन्यायाधीश राणासंग संयुक्त रुपमा बसेको पनि निश्कर्ष निकालिएको छ । तीन जनाको षड्यन्त्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अगाडि जाने मोटामोटी समझदारी बनेको पनि देखिन्छ । देउवाले नेपाली कांग्रेसले अदालतको निर्णय मान्छ, अदालतका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गर्दैन भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो । अन्यथा, स्थापनाकालदेखि नै संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि लडेको नेपाली कांग्रेस लिखित संविधानमा नदिइएको अधिकार प्रयोग गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा त्यसको पक्षमा उभिने दुस्साहस किन गरिरहेको छ ?
ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमको साथमा रहेकोले सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई ठूला आमसभा गर्नबाट रोकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा नै सशक्त विरोध गर्नुपर्ने खाँचो थियो । ओलीको सल्लाह अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले राजधानीमा सशक्त प्रदर्शन गर्न दिएनन् । प्रतिपक्षी र ओली कदमविरुद्ध वैचारिक निकटता रहेका पार्टी र नागरिक समाजसंग संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय हुन दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शासनकालमा भएका बाइडबडी लगायतका ठूला भ्रष्टाचारमा कांग्रेस सभापति देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिदै आएको छ । लोकमान सिंह कार्कीको पालामा अख्तियारले तयार पारेको अकुत सम्पत्तिको फाइल देखाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीले तर्साएको चर्चा पनि कांग्रेस वृत्तमा चल्ने गरेको छ । संविधानको संहार, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठने गरी भ्रष्टाचार र नातावाद संस्थागत गर्ने, पार्टी संगठित हुन नदिई लथालिंग पार्ने र संवैधानिक संकट उत्पन्न गरी यो व्यवस्था फालेर राजतन्त्र स्थापित गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच राम्रै समझदारी भएको अनुमान गरिदैछ । नेपाली कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका अरु सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउदा पनि जापानको राजदूत देउवाकी सासू प्रतिभा राणलाई फिर्ता नबोलाउनुको कारण नै यही हो भनिन्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले जनताको हातमा आएको शासन दुई पटक राजालाई बुझाएका छन् । एकपटक २०५८ साल असोज १८ गते र अर्कोपटक २०६१ माघ १९ गते । प्रतिपक्षको नेता भएर पनि संविधानको हत्या गरेर चुनावको घोषणा गर्ने प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा उभिन नसकेको घट्नालाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानको धारा अन्तरगत गरेको कु मा पनि त्यसबेला विघटित संसदको प्रतिपक्षी दल गोर्खा परिषद्का नेता भरतसमशेरले विरोध गरेका थिए । उनले जिन्दगीभर पञ्चायतको समर्थन गरेनन् । प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । तर नेपाली कांग्रेसका सभापतिको चालढाल भने अनौठो छ । तर उनलाई चिन्नेहरु भन्दछन्, किसुनजीले उनलाई पढ्न बेलायत नपठाएको भए उनी कुनै दिन अञ्चलाधीश बन्थे । दरबारप्रतिको भक्तिभाव उनले जनताको अधिकार राजाको पाउमा चढाएर पटकपटक देखाएकै छन् । यसपटक प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई समेत बिर्सेर उनले ओलीका कदमको अन्ध समर्थन गरेका छन् । देउवाको अहिलेको ब्यबहारले कुनै दिन उनले गिरिजाले मलाई अन्याय गरेको थियो, राजाले न्याय दिए भनेको आवाज धेरै कांग्रेस कार्यकर्ताको कानमा अझै गुञ्जिरहेको छ ।
