अमेरिकी घटनाको निन्दा


Published On : 12 January, 2021

गत बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसद भवनमा भएको सशस्त्र आक्रमण अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय इतिहासमा कालो दिवसको रुपमा अंकित भएको छ । विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अद्धितीय उदाहरण पेश गर्दै आएको शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई यो घटनाले लज्जित तुल्याएको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको, जनता र जननिर्वाचित संस्थाहरुको सर्वोच्चताको, न्यायालयको आदेशका पालना गर्दै कानुनी राजको माध्यमबाट देश र जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएको राष्ट्रपतिको निर्देशनमा संसदमाथि भएको हिसांत्मक आक्रमणबाट अमेरिकी संसद मर्माहत भएको छ ।

अमेरिकी संसद (प्रतिनिधिसभा र सिनेट)को संयुक्त बैठकबाट सन् २०२० नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनका इलेक्टोरल मत प्रमाणीकरण गर्ने दिनमा बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आह्वानमा राजधानी वाशिङटनको क्यापिटल हिल अवस्थित संसद भवनबाहिर भेला भएका समर्थकहरुले संसद् भवनको झ्यालढोका फोडेर हतियारसहित संसद भवनमा प्रवेश गरी सभामुख नान्सी पेलोसीको सचिवालयमा प्रवेश गरेर अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरे । संसदको काम कारबाहीमा अवरोध गरे । सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीलाई समेत आक्रमण गरेर ज्यान लिए । संसदमा रहेका आक्रमणकारीलाई हटाउने क्रममा चार जना प्रदर्शनकारीले जीवन गुमाए । अमेरिकी संसदमाथि अमेरिकी जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट यस्तोे भयानक सशस्त्र आक्रमण हुने अनुमान अमेरिकी संविधानको निर्मातादेखि लिएर वर्तमान सांसद र सचेत नागरिक कसैले गरेका थिएनन् ।

अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमण र रक्तपात अमेरिकी लोकतन्त्रमाथिको भयानक आक्रमण हो । यस्तो आक्रमण संसारमा लोकतन्त्रको नायकत्व लिएको अमेरिकाको निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्देशन र उक्साहटमा हुनुले अमेरिकी संसद र लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने अमेरिकी जनता र बाँकी विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको अमेरिकामा राष्ट्रपति निकै शक्ति शाली पद मानिन्छ । राष्ट्रपतिले चालेका वा चाल्ने कदमहरु संसदबाट अनुमोदन हुने परम्परा भएपनि कतिपय विषयमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो जनाधारको भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस्तो शक्तिशाली सरकार प्रमुख अर्थात राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न पाउने सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको आह्वानमा विधायिका वा संसदमाथि हिंसात्मक आक्रमण हुनु निन्दनीय कार्य हो । अमेरिका जस्तो विश्व शक्ति राष्ट्रका पदासिन राष्ट्रपतिको आह्वान र आदेशमा जम्मा भएका आम नागरिकबाट कानुनी राजमा विश्वास नगर्ने सशस्त्र हतियारधारी आतंककारीको जस्तो ब्यवहार प्रदर्शन हुनु जनमतमा विश्वास गर्ने संसारभरीका नागरिकहरुकालागि चिन्ताको विषय हो ।

आफ्ना पिताले हार स्वीकर नगर्न प्रेरणा दिएको बताउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट अमेरिकी जनताको पनि अपमान भएको छ । ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’को सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुजनको निर्णय आवधिक निर्वाचनबाटै हुने गर्दछ । तर गत नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अमेरिकी जनताले पदासिन राष्ट्रपति ट्रम्पको शासन शैलीलाई नरुचाएर विपक्षी डेमोक्रयाट पार्टीका उम्मेदवार जो वाइडनलाई जिताएपछि उनले जनताको मतलाई सम्मान गर्न सकेनन् ।

२० जनवरीमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर निवृत हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यतिकै छोड्दा अमेरिकी लोकतान्त्रिक इतिहासमा राष्ट्रपतिले संसदलाई आक्रमण गराउने परम्परा स्थापित हुने भएकोले उनकै रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरुले उनलाई राजिनामा दिएर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका लागि यो नै सम्मानजनक बहिर्गमनको सर्वोत्तम मार्ग हो । अमेरिकी संसदलाई ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने अधिकार छ । तर, त्यसको प्रयोग गरेर प्रक्रियागत ढंगले हटाउने पर्याप्त समय भने छैन । यसैले संसदले संकल्प पारित गरेर राष्ट्रपतिको पदबाट ट्रम्पलाई हटाएर उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई कायबाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरिँदैछ । अमेरिकी संविधानको २५औं संशोधनले राष्ट्रपतिले आफनो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेमा वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा क्याबिनेटका बहुमत सदस्यले हटाएर उपराष्ट्रपतिलाई कार्यबाहक राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्ने गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । राष्ट्रपतिको स्वेच्छिक राजिनामा नआएमा यो मार्ग पनि अमेरिकी जनता, अमेरिकी संसद, अमेरिकाको राष्ट्रपतीय शासन शैली र जननिर्वाचित शासन पद्धति तथा संसदीय सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नै विश्व जनमतको लागि गौरव र शिक्षाको अवसर हुनेछ ।

विश्वलाई लोकतन्त्रको उज्यालो मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने अमेरिकालाई यसमा सफलता प्राप्त होस् हाम्रो शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्