- शंकरमान सिंह
दक्षिण एशियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ । हालै विश्व बैंकले यो वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा नै सीमित हुने प्रक्षेपण पुनः दोहो¥याएको छ । यसअघि पनि विश्व बैंकले गत चैतमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमात्रै रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ ।
कोभिड–१९ ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाकै सबै मुलुकमा समान तरिकाले देखिएको छ । आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु कोभिडले बढी प्रभावित हुने भएका छन् । आर्थिक वृद्धि त्यो शक्ति हो जुन युवाहरुलाई अवसर प्रदान गर्दछ, वृद्धलाई सुरक्षा र यो निकै शक्तिशाली शक्ति हुनसक्छ । उदाहरणका लागि यदि अर्थव्यवस्था न्यूनतम ३–५ प्रतिशतको सट्टा दोहोरो अंकको दरमा बढ्यो भने हामी अर्को दशकमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछौँ । श्रमिकलाई कडा श्रमका लागि विदेश पठाउनुको सट्टा अवसर प्रदान गरेर नेपालमा नै रोजगारीको वातावरण प्रदान गर्न सक्छौँ ।
विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमी प्रोस्पेक्ट्स’ सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा नै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । कोरोनाका कारण गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु हवाई सेवा करिब ५ महिना ठप्प थियो भने होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसले पूर्णरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसैले कोरोनाको असर अझै लामो समयसम्म रहने देखिएकाले अर्थतन्त्रमा मध्यम खालको सुधार हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, सन् २०२२ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत पुग्ने बैंकको अनुमान छ ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार समग्र दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर भने यो वर्ष ३.३५ प्रतिशत रहने छ । विश्व बैंकले वर्षभरिको अवधिमा कोभिड–१९ को खोप विश्वव्यापी हुने अपेक्षासहित गरेको प्रक्षेपणमा दक्षिण एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सले ९.५५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तर भारतको आर्थिक वृद्धिदर ९.६५ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण रहेको छ । तर, खोप आउन र सर्वसुलभ हुनका लागि धेरै समय लाग्यो भने विश्वको अर्थतन्त्र अझै खुम्चिन सक्ने बैंकको अनुमान छ । बैंकले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण पनि गरेकोे छ । बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार यो वर्ष कोभिड–१९ को कारण आधारभूत रूपमा करिब ८८ करोड मानिस अत्यधिक गरिबीमा धकेलिएको र अत्यन्त नराम्रो परिदृश्यमा यो संख्या करिब १ अर्ब १५ करोडसम्म पुग्न सक्ने पनि जनाएको छ ।
कोरोना कहरकै बीचमा ल्याएको बजेटमा भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबी गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरेको छ । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने २ प्रतिशतको हारारीमा हुने अनुमान गरेको छ ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र मन्दी सुधारको चरणमा प्रवेश गरेसँगै नीति निर्माताहरूले कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै विश्व बैंक समूह अध्यक्ष डेभिड माल्पासले विशेषगरी जनस्वास्थ्य, कर्जा व्यवस्थापन, बजेट नीतिहरू, केन्द्रीय बैंकिङ र संरचनात्मक सुधारमा हुने बताएका छन् ।
विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ । सन् २०२० मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसले आगामी दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पुग्न जाने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ कारण सीमानाकामा हुने अवरोधले पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ । कोभिड–१९ को असर लामो समय बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादन र त्यसको खपतमा आउने कमी आउने भएको छ ।
कोभिड–१९ ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाकै सबै मुलुकमा समान तरिकाले देखिएको छ । आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु कोभिडले बढी प्रभावित हुने भएका छन् । आर्थिक वृद्धि त्यो शक्ति हो जुन युवाहरुलाई अवसर प्रदान गर्दछ, वृद्धलाई सुरक्षा र यो निकै शक्तिशाली शक्ति हुनसक्छ । उदाहरणका लागि यदि अर्थव्यवस्था न्यूनतम ३–५ प्रतिशतको सट्टा दोहोरो अंकको दरमा बढ्यो भने हामी अर्को दशकमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछौँ । श्रमिकलाई कडा श्रमका लागि विदेश पठाउनुको सट्टा अवसर प्रदान गरेर नेपालमा नै रोजगारीको वातावरण प्रदान गर्न सक्छौँ ।
आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । सरकारी खर्चको पनि पूँजीगत खर्चमा कुनै वृद्धि भएन भने यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान पुग्दैन । विकास मजबुत र असल सुशासन भएको निजी क्षेत्रबाट सम्भव छ जसको लागि वैधानिक जोखिम लिनको लागि अनुमति दिइनुपर्दछ, कि निजी क्षेत्रलाई नवीनता ल्याउने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ, सफलताको लागि पुरस्कृत गरिनुपर्दछ, दण्डित गर्नु हुँदैन । विकसित र अन्य उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण छन् ।
नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार अमेरिकी डलर छ । अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनास, अव्यवस्थित सहरीकरण, सडक सञ्जाल र पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधारमा कमी, उद्योगधन्दा र उद्यमशीलतामा ह्रास, बेरोजगारी, युवाशक्तिको पलायन र सुशासनको अभाव विकासका थप चुनौतीहरु बनिरहेका छन् । हाल आएर उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा केही सुधार आएको छ तापनि नीतिगत सुधार र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नभएका कारण अर्थतन्त्रले गति लिनसकेको छैन । उच्च प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । नेपाली उत्पादनको लागत महंगो तथा व्यवसाय लागत महंगो भएको कारण विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
लघु घरेलु तथा साना र असंगठित क्षेत्र, निर्माण र सेवा क्षेत्रको न्यून प्रदर्शनले जिडीपीमा गिरावट आएको छ । जिडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान आर्थिक वर्ष २०१५÷१६ मा ५.५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । इन्धन र कच्चा मालको अभावको कारणले व्यापार प्रतिबन्धको परिणामस्वरूप गत १० वर्षमा यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर १.१८५ रहेको थियो । जिडीपीमा उत्पादन योगदान आर्थिक वर्ष २०००÷०१ को ९५ बाट घटेर आर्थिक वर्ष २०१५÷१६ मा ५.५ ५ पुगेको छ र हाल यो ५.६ को हाराहारीमै छ कुनै प्रगति भएको छैन ।
नेपालले आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । उच्च मुद्रास्फिति, कमजोर पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, पर्यटनको सीमितता, राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च बेरोजगारी र ब्रेन ड्रेन आदि त्यस्ता क्षेत्र हुन जहाँ ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
नेपालको असफलता मुलतः पाँच क्षेत्रमा देखिएको छ– आर्थिकवृद्धि, गरिबी, मुद्रा अवमूल्यन, पूँजीगत खर्च र व्यापारमा मन्द प्रगति । सरकारले स्वीकार गरेको छ कि, कम आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितिको उच्चदर र बढ्दो व्यापार घाटा देशको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारको असफलता देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती थियो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आधार तयार गर्नु ठूलो चुनौती रहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रमा निकटता र पेग्ड मुद्राको कारण कच्चा पदार्थ, मध्यवर्ती सामान र उत्पादित र पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातमा भारी निर्भरताका कारण बढी जटिलरुपमा प्रभावित हुन्छ । यदि हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई इकोसिस्टमको रूपमा सोच्दछौँ भने, मेन्यूफ्याक्चरिङ एक प्रमुख क्षेत्र हुनेछ । नेपालको विशेष सन्दर्भमा जिडीपीमा विनिमयको हिस्सा गिरावट आएको छ ।
उत्पादन क्षेत्र केवल अर्को व्यवसायको क्षेत्र मात्र होइन, यसले हाम्रो फराकिलो अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्छ र वातावरणलाई प्रभाव पार्छ, जुन अन्य व्यापार क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तै रूपमा, सिद्धान्तमा निर्माणले सामान्यतया अर्थ व्यवस्थामा र विशेषगरी बजारमा समानुपातिकरूपमा उच्च आर्थिक गतिविधिमा जोड गर्नुपर्दछ । हामीले नेपालमा उत्पादनका गुणात्मक प्रभावहरू पनि विचार गर्नुपर्दछ र रोजगारी सिर्जना, राजश्व निर्माण र निर्यात अभिमुखीकरणको क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको भूमिकालाई कम महत्व दिन मिल्दैन ।
निराशावादी तथा केही स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली सरकारले दुईवटा घाटासमेत ब्योहोर्नुपर्नेछ, साथै वास्तविक लक्ष्यको तुलनामा कम जिडीपी वृद्धिको मूल्य, रुपैयाँको दबाब, संकुचित लगानी र प्रायः रोकिएको निजीकरण । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपीपी) दृष्टिकोण आफँै परिभाषित गर्न धेरै गाह्रो छ । त्यो कुन क्षेत्र निजी क्षेत्रको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लागि खुला हुनेछ ।
खासगरी खाद्यान्न मुद्रास्फिति र पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दो मूल्यका कारण खाद्यान्न महंगो मूल्यको बढ्दो मूल्यमा सरकारले चुनौती खडा गरेको छ । नेपाल पनि बेरोजगारहरूको संख्याको सामना गर्दैछ, जुन अत्यन्तै वृद्धि भएको छ । यो प्रायः नेपालले गरिब भएको र विश्वको सबैभन्दा कम विकसित देशहरूमध्येको रूपमा भएकोले पनि हो भन्नुमा अत्य्क्ति नहोला । समग्र अवलोकनमा हामी नेपाललाई गरिबीको रेखासहित कम्तीमा विकसित, भूमिहीन देशको रूपमा जोड दिइरहेका छौँ जहाँ तीनमध्ये एक गरिब छ । यद्यपि, हामी प्रायः नेपाल हाइड्रो बिजुली, प्राकृतिक संशाधन, जैविक विविधता, कृषि उत्पादन र समृद्ध संस्कृतिमा अतुलनीय सम्भावना भएको मुलुक हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दछौं र सबैभन्दा बढी यो पर्यटकीयस्थलहरू सबभन्दा मनपर्दो स्थान हो भन्नेमै रमाइरहेका छौँ ।
राजनीतिक स्थायित्वबाहेक नेपालले आज सामना गरिरहेका चुनौतीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ, व्यापक आधारभूत समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास, गरिबी निवारण, मानव विकास, शासन र पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरण नै प्रमुख हुन् ।
