धरान, २८ पुस । एउटा सेक्युरेटी कम्पनीमा काम गर्ने कुलबहादुर मगर गत दशैँताका कोरोना भाइरसका कारण १६ दिन थला परेका थिए । ३ छोराछोरी र श्रीमतीसँग डेरामा बस्दै आएका मगरले औषधिमुलो नपाएर झण्डै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । बल्लतल्ल ऋण लिएर ज्यान जोगाए । र, उनी फेरि अस्पतालको ड्युटमा जान थालेका छन् । उसको नाममा सेक्युरेटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनबाट औषधिमुलोको लागि भनेर सरकारद्वारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि पाएको छ । तर उनले भने पाँच पैसा पाएका छैनन् । यो संवाददाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा बताउँदा उनले छक्क पर्दै भने, ‘ए हो र हामीलाई त थाहा पनि छैन । बरु यो जागिर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलबको रकम घुस खुवाउनुपरेको थियो भनी बताए ।”
नेपालमा सुरक्षागार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदुरको कसरी शोषण भइरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो यो । त्यसो त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले मजदुरको श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सबैखाले सुविधाहरुलाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकलाई हकअधिकार दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसभन्दा अघि सेक्युरेटी गार्डमा काम गर्नु भनेको टाइमपास मात्र गर्ने तल्लोस्तरको काम भन्ने भएको थियो । तर यो ऐन बनेपछि साँच्चिकै जिम्मेवारीपूर्ण जागिरजस्तो देखिन गएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमा र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन । मजदुरले साँच्चिकै सुविधाहरु पाउन् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरीदिएको छ । जुन कोषमा श्रमिकले आफनोतर्फबाट तलबको १० प्रतिशत र उसले काम गर्ने कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जुन कोषमा रकम जम्मा गरेवापत श्रमिकले एक वर्षमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचारका लागि बीमा रकम पाउँछ । त्यो उपचार जुनसुकै रोगको लागि जुनसुकै अस्पतालमा गराए पनि रकम कम्पनीले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । एक वर्षभित्र कुनै किसिमको दुर्घटना भएमा १० लाखसम्मको बीमा रकम पाउने छ । यसैगरी बुढेशकालमा श्रमिक र उनका आश्रित परिवारले दुःख नपाउन् भनेर ६५ वर्ष पुगेपछि पेन्सनसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सोही बमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीलाई रोजगारदाता संस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार ४०० लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसहित भुक्तान गर्ने गरेका छन् । तर सो रकम अधिकांश कम्पनीहरुले कोषमा नराखी आफनो खल्तीमा राख्ने गरेकाले सुरक्षाकर्मी श्रमिकहरु ठूलो शोषणमा पर्न गएका छन् । यसरी श्रमिकलाई दिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीलाई कारवाही र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरीदिँदा कम्पनी मोटाउँदै जाने र श्रमिक शोषणमा पर्ने चलन अहिले आम बन्न थालेको छ ।
कसरी शोषण गर्छन सेक्युरेटी कम्पनीहरु
नेपालमा झण्डै ४०० सेक्युरेटी कम्पनीहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये हालसम्म ४१ वटा कम्पनीहरुले मात्र नवीकरण गरेको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालका साढे तीन सय कम्पनीले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । तर उनीहरुले सरकारलगायत निजी कम्पनी, बैंकहरुमा आफ्नो सुरक्षाकर्मीहरुको आपूर्ति चाहिँ गरिरहेका छन् । कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ (३) अनुसार ऐनले तोकेको सबै किसिमको सेवा सुविधा दिने शर्तमा सम्झौता गर्नुपर्दछ । सोही आधारमा सरकारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नु पर्दछ । यदि सो ऐन मुताविक सेवा सुविधा नदिने कम्पनीहरुलाई सरकारले नवीकरण गर्न मिल्दैन । हाल ऐन मुताविक मजदुरलाई सेवा सुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारबाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीहरुले करोडौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालकै केही ठूला कम्पनीहरु लगायतले करोडौँ रुपैयाँ सुरक्षा कोषमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सो पैसा तिर्न नसकेर छटपटिरहेका कम्पनीहरुले केही नेता तथा कर्मचारीहरुलाई थोरै पैसा घुस खुवाएर ठूलो रकम लुकाउन छुट पाउँदै आएका छन् ।
यस वर्षको लागि यही पुस मसान्तसम्ममा उनीहरुले श्रम ऐनमा तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गरी नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि शर्त पूरा गर्न सकेन भने ती कम्पनीहरुलाई दिएको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोड्छ कि तोड्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि यो संवाददाताको खबरदारी निरन्तर हुने नै छ ।
जिम्मेवारी ठूलो, पारिश्रमिक सानो ?
हजाराँै जनताले पैसा राख्ने ठाउँ हो बैंक । त्यो बैंकको सबै सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षाकर्मीहरुले लिएका हुन्छन् । रातदिन, जाडोगर्मी नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर गरिने पेशा हो सुरक्षाकर्मीको । उसले पहरा दिएपछि मात्र धेरै मानिसहरु मस्त सुत्न पाएका हुन्छन् । उनीहरुको सानो पनि गल्तीले ठूलो घटना घट्न सक्छन् । यस्तो ठूलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सुरक्षाकर्मी मजदुरहरु ठूलो शोषणमा पर्दा पनि मजदुर युनियनहरु, सरकारी निकायहरु सुतेको देख्दा श्रमिकहरुले कहाँ न्याय माग्न जाने ? मजदुरले आफू बाँच्ने न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पनि पाउन नसक्दा धेरै घटनामा स्वयं सुरक्षाकर्मीहरुबाटै लुटपाट, डकैत र चोरी हुने गरेको देखिएको छ । धेरैजसो बैंक डकैती काण्डमा सुरक्षाकर्मीहरुको पनि संलग्नता देखिनु, हालै धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक जना सुरक्षाकर्मीले बिरामीको कुरुवाबाट ५० हजार चोरी गरेर पक्राउ परेको घटना प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यदि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कम्पनीले इमान्दारीतापूर्वक प्रदान गर्ने हो भने यस्ता घटना स्वतः रोकिनु साथै दक्ष सुरक्षाकर्मीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
सेक्युरेटी कम्पनीहरुको बाध्यता
देशमा आर्थिक गतिविधि बढेर बैंकहरुको संख्यामा वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेर गएको छ । अहिले होटल, निजी निवास, ठूला योजनाहरुलगायत अस्पतालहरुले पनि निजी सुरक्षाकर्मीहरु राख्न थालेका छन् । यस हिसाबले नेपालमा पनि सुरक्षाकर्मीको माग दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ । सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदायक कम्पनीहरुको संख्या पनि बढेर ४ सय पुगिसकेको छ । सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन निजी कम्पनीहरुबीच टेण्डर आह्वान गर्ने गर्दछ । सो टेण्डर आह्वान गर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको कारण कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त छँदैछ त्यसबाहेक सम्बन्धित निकायका हाकिम, दलाल, राजनीतिककर्मीहरुलाई पनि अवैध कमिशन खुवाउने प्रचलनले गर्दा ती कम्पनीहरुले चोर बाटो समात्न बाध्य भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्ततः उनीहरुले कमिशनवापत बाँड्ने रकमहरु तिनै मजदुरहरुले पाउने सेवा सुविधाबाट नै कटाएर दिनुपर्ने भएकाले जबसम्म टेण्डर हाल्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हँुदैन तबसम्म श्रमशोषण श्रृंंखला रोकिन नसक्ने कुरा एक कम्पनीका मालिक ठोकुवा गर्छन् ।
