लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस संसदमाथि प्रहार हुँदा किन मौन ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस संसदमाथि प्रहार हुँदा किन मौन ?


निरज खतिवडा


  • निरज खतिवडा

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेस उपलब्धि रक्षाभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको पक्षपोषणतर्फ उन्मुख छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संकटमा पारिएको बेला कांग्रेसले खरो रुपमा उत्रन सकेको छैन । पार्टीभित्रको एउटा खेमाको दबाब पछि बल्ल सडक संघर्षमा जान बाध्य बनेका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लयमा निर्वाचनको अलाप जप्नछन् । कांग्रेसभित्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष मात्र उभिएको छ । सभापति देउवा पक्ष प्रतिनिधिसभा बिघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट निक्र्यौल नभएसम्म सडक दबाब नबढाउने मत राख्दै आएका छन् । तर, पार्टीभित्र पौडेल समूहको तीव्र दबाबलाई मथ्थर बनाउन कांग्रेस सामान्य सडक प्रदर्शनमा उत्रिको मात्र हो ।

प्रचण्ड–माधवलेसंगै सडक संघर्ष गरौ भन्दा किन मानेन् देउवाले ?
हरेक राजनीतिक संकटमा कांग्रेसले अन्य दलसँग सहकार्य गर्दै आएको इतिहास छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, कांग्रेसले बाम दलहरुसँग सहकार्य गर्यो । त्यसबेला तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति, सहकार्य र एकतालाई मूल मन्त्र बनाएका थिए । तर, अहिले कांग्रेसको त्यो मूलमन्त्र खोपामा राखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले एक्लै आन्दोलन गर्ने, अरु दलसँग सहकार्य नगर्ने भन्दै ‘गिरिजा बाबु’ले स्थापित गरेको मूल मर्म क्षतविक्षत बनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरेको संयुक्त संघर्षको प्रस्ताव देउवाले स्वीकार गरेनन् । उनी संसद पुनस्र्थापनाका लागि खासै आन्दोलनमा जान उत्साहित छैनन् । आफ्नै दलभित्रको विरोध मथ्थर पार्न आन्दोलनको सामान्य औपचारिकतामा मात्र देउवा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै लोभ
कांग्रेस सभापति देउवा निर्वाचनमा जान आतुर रहेको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले पुष्टि गर्छ । उनले कांग्रेस निर्वाचनका लागि पनि तयार रहेको मात्र बताउँने गरेका छैनन, सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध चर्को आवाज नउठाउने उनको रणनीतिले लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेसलाई गिज्याइरहेको छ । यही राजनीतिक संकटमा उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ छ । ‘मौन’ बसेरै राजनीतिक उत्तारचढावका बीच आफू प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु कि भन्ने इच्छा सभापति देउवामा जागेको छ ।

आफ्नै राजनीतिक इतिहासको उपहास
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मूल नारा बोकेको कांग्रेसको अलमलले आफैंले बोकेको नारा लेखोटमा मात्र सिमित बनेको छ । नेपाली राजनीतिका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला दायित्वबाट विमुख मात्र बनेको छैन, आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाबाट पहिलो पटक बनेको संविधानको रक्षाका लागि निरिह सावित भएको छ । १०४ वर्षिय जहाँनिया राणा शासन अन्त्यको मूल लक्ष्य बोकेर विक्रम संवत् २००३ सालमा स्थापना भएको कांग्रेस पुनः एकपटक देउवाकै नेतृत्वमा कमजोर बनेको छ । यस मानेमा कि उनै देउवाले विक्रम संवत् २०५९ मा प्रतिनिधि सभा तत्कालिन दरवारलाई बुझाएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक ‘कू’ गर्दै प्रजातन्त्रको हत्या गरेका थिए । तत्कालिन राजाबाट भएको प्रजातान्त्रिक ‘हत्या’ विरुद्ध आम नेपालीको संघर्ष २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि आएको लोकतन्त्र र यसलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट बनेको संविधानमाथि प्रहार हुँदा देउवा मौन छन् । दोस्रो पटक उनको लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि उदेक लाग्दो मौनताले कांग्रेसजनले उही वीपीको आदर्श सम्झन मात्र सकेका छन् ।

विक्रम संवत् २००७ सालमै प्राजतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका वीपीले जनताबाटै संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, तत्कालिन बाह्य र आन्तरिक राजनीतिले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सपना सार्थक बन्न सकेन । २०१५ सालको आम निर्वाचन पछि दुईतिहाइ बढी मतको सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्यो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकारको हत्या गरे । यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले ३ दशकसम्म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्याे। विक्रम संवत् २०४६ सालमा कांग्रेस र बाम मोर्चाको संयुक्त आन्दोलन नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सफल बन्यो । तर, राजनीतिक दल र कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोले माओवादी विद्रोह जन्मायो । त्यही राजनीतिक अस्थिरतामा टेकेर हालका कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको फाइदा प्रतिगामी सोचका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिए । वर्षौदेखिको नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हत्या गर्न ज्ञानेन्द्र शाह उद्दत बने र पुनः अर्को लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइयो । प्रतिगामी राज शाही नै फाल्ने गरी जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यस्था स्थापना भयो ।

आफैले बनाएको संविधान विरुद्ध कांग्रेस
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्याे । खुल्ला रुपमा रहेका तत्कालिन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालिन भूमिगत नेकपा माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । यो आन्दोलनले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी संविधानसभाको गठन गर्दैै संविधान सभाबाटै संविधान बनायो । तर, आन्दोलनको एउटा पक्ष हालको नेकपा संविधानकै घाँटी रेट्न उद्दत बन्न खोजेको छ । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनताबाट बनेको संविधानलाई धराशयी बनाउन उद्दत ओलीलाई साथ दिने गरी कांग्रेस सभापति देउवाले क्रियाशिलता देखाएका छन् ।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अगुवाईमै नेपालको संविधान जारी भएको थियो । तर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको अगुवाइमा बनेको संविधानको रक्षाका लागि सभापति देउवा तदारुकता देखाउन तयार छैनन् ।

देउवाको आफ्नै विगतले पनि उनी लोकतन्त्र रक्षाका लागि भन्दा पनि प्रतिगामी सोचकै घेरावरिपरि रहँदै आएका छन् । देउवा नेतृत्वमा अघि बढेको कांग्रेस अहिलेसम्मकै कमजोर सावित बनेको पार्टीभित्रै आलोचना हुने गरेको छ ।

विचार विहिन कांग्रेस
पार्टीमा लोकतन्त्र र वीपी विचारलाई आत्मसाथ गर्न छलफल र बहसहरु नभएका होइनन्, तर पार्टी नै ‘म’ भन्ने देउवा सोचले उनी इतर ‘वाइपास’ छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक रुपकै मार्गचित्र बनाएर संसद पुनस्र्थापनातर्फ लाग्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । नेपालको इतिहासमा सडकबाटै संसद चलाउने एउटा अभ्यासको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छ । राजनीतिक मुद्धालाई न्यायालयको विषय भन्दै अलमल गर्नुले २०६२ मा तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा भएको संसद पुनस्र्थपनाको संघर्षलाई अवमूल्यन गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन
कांग्रेसले प्रतिगमनको मतियार बनेको भन्दै तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई कारवाही गरेको इतिहास ताजै छ । तर, आज असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदा समेत मौन रहनुले कांग्रेसको त्यो इतिहासको औचित्यमै प्रश्न गर्नु पर्छ । त्यसबेला तत्कालिन उपसभामुख हालकी केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादवले सडकबाटै संसद सञ्चालन गरेको इतिहाससम्म पनि सभापति देउवाले स्मरण गर्न नसक्दा लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस र कांग्रेसजनले आहत महशुस गर्दा अन्यथा हुँदैन । यतिबेला तीन धारमा रुमलिएको कांग्रेसमा एकातिर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमलाई साथ दिन लालायित छन् । महमन्त्री बीपी पुत्र सशांक कोइराला हिन्दू राष्ट्र काय गर्न अग्रसर छन् । अहिलेकै परिवेशमा आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने मौका ठानेका कोइरालाले कांग्रेसको मूल सिद्धान्त विर्सेका छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दुई नेताभन्दा देखिएका रामचन्द्र पौडेल पनि खरोरुपमा उत्रिनै सकेका छैनन् । पार्टीमा सैद्धान्तिक पद्धति स्थापित गर्न खरो रुपमा उत्रिनुपर्ने पौडेल कहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहन्छन् त कहिले सडक संघर्षबाटै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताउँछन् । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा परेको कांग्रेस लोकतन्त्रको मसिहा बन्ने कि प्रतिगमनको मतियार बन्ने अहम् प्रश्न छ । इतिहासको समिक्षा गरी राजनीतिक विरासत जोगाउँदै कांग्रेसले वर्तमान राज्यव्यवस्था विरुद्ध हुँदै आएको प्रहार विरुद्ध आफुलाई उभ्याउन सक्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्