Logo

‘ठुल्दाइसँग जग्गा फिर्ता लिनाको सकस’


श्याम रिमाल


नेपाल–भारतबीच सीमाबारे यत्रो तिक्तताबीच नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण (माघ १–३) पछि कालापानी विषयमा ब्रेकथ्रु सञ्चारमाध्यममा ब्यानर न्युज प्रकाशन भएको हुनुपथ्र्याे । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुपथ्र्यो । यतिबेला नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ठूलो हलचल आइसक्नुपथ्र्याे । नेपाली विदेश मामिलामन्त्रीको सीमा विवाद चर्किएको बेला छिमेकी मुलुकसँगको भ्रमण सामान्य छलफलमै सीमित भएर करीब करीब रित्तो हात फर्कनुपर्ने स्थिति समीक्षा गरी भारतीय ठुल्दाइ प्रवृत्तिको निर्मम पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले हडपिरहेको नेपाली भूमिबारे भारतीय दृष्टिकोण जी न्युज टिभीका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको अन्तर्वार्ता(पुस २७)मा पनि झल्किन्छ । भारतीय जनताको भावना भन्दै चौधरीले चीनसँग लद्दाखमा भएको विवाद र गलवान उपत्यकामा भइरहेको भीडन्तबीच नेपालबाट किन कालापानी विवाद उठाइयो र नयाँ नक्शा नै बदलियो भनी प्रश्न गरेर यस विषयलाई बिल्कुल नयाँ रुपमा बुझ्दै प्रश्न गरे । जबकि, भारतले आठौं संस्करणको नक्शामा जम्मुकाश्मिरसँगै नेपालको भूमि समेटेको र नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै उत्तराखण्डदेखि मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट र पटक–पटक वार्ताको प्रस्ताव उपेक्षा गरेपछि नेपाल नक्शा प्रकरणमा आइपुगेको जगजाहेरै छ । भारतलाई राम र नेपाललाई लक्ष्मण वा दुई देशलाई ठुल्दाइ र भाइका रुपमा हेर्ने भारतीय भावना र चीनप्रति नेपाल नकारात्मक बनिदिओस् भन्ने भारतीय चाहनालाई पनि जीन्युज अन्तर्वार्ताले छर्लङ्ग बनाइ दिएको छ ।

तिनका साना कर्मचारी वा प्रतिनिधि अझ विदेश सचिवले हाम्रा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला पनि भेटेर जान सक्ने अवस्था रहेकामा हाम्रा विदेशमन्त्रीले भने भारतीय प्रधानमन्त्रीसमेत भेट्न नपाई फर्कनु परेको छ । बैठकमा “सीमाङ्कन गर्न बाँकी काम यथाशीघ्र थाल्ने, राजनीतिक तहमा वार्ता र द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू पनि सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको छ ।” (परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, माघ ३) दुई देशबीच सीमा विषयमा भएको सहमति यत्ति हो । के अब यति मात्रको सहमतिले नेपाली जनता तृप्त हुन सक्छन् ? काठमाडौँमा डेढ वर्षअघि भएको आयोगको पाँचौँ बैठकपछि नयाँ दिल्लीमा अहिले संवेदनशील अवस्थामा बसेको बैठकले अर्काे बैठकको मितिसम्म निर्धारण नगरेको त छँदै छ, यसबाट नेपालीका लागि कालापानी विषयमा आशा जगाउने ठाउँ कत्ति पनि रहेको छैन ।

तेत्तीस वर्षअघि गठित आयोग बैठक छ पटक मात्र बसेको सन्दर्भमा अर्काे बैठक लम्ब्याएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विषय नै नेपाली स्मरणबाट हराइदिने सम्भावना पनि अर्काे पक्षबाट हुने आकलन त्यत्तिकै गर्न सकिन्छ । गत वर्ष साउनमा काठमाडौँमा भएको आयोगको बैठकमा पनि नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० को पुनरवलोकन र प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउनेबारे विचारको आदान–प्रदान भएको थियो । जसबारे अहिले पनि करीब उही भाषामा विज्ञप्ति आएको छ । अझ बैठकमा खोपपछि दोस्रो प्राथमिकतामा परेको सीमा र सीमा व्यवस्थापन तथा सो सन्धि र इपिजीको प्रतिवेदनबारे बैठकमा समीक्षा भए पनि तिनमा खासै प्रगति भएको देखिएन र नेपाललाई कुनै उत्साह दिन सकेन । राष्ट्रियसभाको गत पुस २६ गतेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको हडपिएको भूमि समेटिएको नक्शा वा नक्शा समेटिएको भूमिबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुने स्पष्ट रुपमा जनाएकै थिए ।

जुगौँपछि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाएको स्वर्ण अवसर परराष्ट्र मामिलाका लागि पनि अत्युत्तम समय थियो । करीब ६० वर्षसम्म हडपेको सामरिक महत्वको नेपाली भूमि नक्शामा पारी(नक्शामा २०३२ सालदेखि चुच्चेभूमि बेपत्ता पार्ने नेपाली नै भएको विडम्बना त छँदैछ) वास्तविक रुपमा फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक तथा आन्तरिक राजनीतिको अवसर प्रतिनिधिसभा विघटन भई सरकार करीब कामचलाउ स्थितिमा पुगेका बखत गुमेको त छँदैछ, ‘ठुल्दाइ’ले भोगचलन गरिआएको हडपेको भूमि सर्लक्क भाइलाई फिर्ता गर्न नै किन तयार हुन्थ्यो र ? तैपनि नेपालले आफूले बैठकमा सहभागी हुन पाएको राम्रो अवसर विनाहल्लीखल्ली खेर जाँदा नेपाली जनमानस चाउरिनु स्वाभाविकै हो ।
संसद्मा भारतीय खुफिया संस्थाको भ्रमणको परिणाम निक्लिसकेको बताएका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण कामचलाउ मात्र भएको देख्न सुन्न नेपाली जनता कदापि तयार थिएनन् । त्यसमाथि महिनौँदेखि तयारी गरिने आयोग बैठक र भ्रमणपछि पनि नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिनु हामीमाथिको अपमान हो कि होइन ? यसको बदला नेपालले कसरी लिने होला ?

काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको यात्राले नेपाललाई मनको लड्डु घिउसित खानुमै मख्ख पारिने सम्भावना निकै छ । विगतमा नेपालबाट १७ भारतीय मिलिट्री चेकपोष्ट हटाउन देखाइएको जस्तै कूटनीतिक अक्कल र परिपक्वता कालापानी फिर्ता लिने महाभियानमा पनि नेपालले देखाउन सक्नुपर्छ । वामपन्थी नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारले मात्र त्यो साहस र दृढता देखाउनस सक्थ्यो ।

पत्रकार चौधरी विनाअनुमति चिनियाँ सीमामा पुगी छायाङ्कन गरेर सगरमाथालाई भारतीय नामको दावी गर्ने निष्कर्षमा पुग्दा पनि हामी सहन बाध्य छौँ । नेपाललाई कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा खुफिया संस्था भिडाउने भारत–नेपाल कालापानी विषयलाई चीनको उक्साहटमा उछालेको बक्ने स्थल सेनाध्यक्षलाई सेनाको परमाधिपति सम्मान लिन पठाउँदा पनि तात्तातै सहर्ष स्वीकार्न सक्छ, आफ्ना प्रधानमन्त्री र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतका काल्पनिक कथा बेच्ने मिडियालाई खतमाफ दिएर उसैलाई अन्तर्वार्ता दिनसमेत निकै उदार हुन्छ र संवेदनशीलस्थलमा गई छायाङ्कन गर्दा पनि राज्यस्तरमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन ।

आफ्नो तथ्य र प्रमाण कमजोर भएकाले पनि छिमेकीले विषयलाई बेवास्ता गर्ने, अल्मलाउने र पर सार्ने गरिरहेको हुन सक्छ । विवाद र सम्बन्धका मूलभूत बूँदाबाट विषयान्तर हुने र प्रमाणहरु जुटाउनेतिर पनि ऊ लागिरहेको हुन सक्छ । मूल बूँदाबाट अन्यत्र लागी विश्वको परिवर्तित शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्थायी सदस्यता(विशेषाधिकार अर्थात् भिटो पावर) मा पो नेपालले भारतलाई समर्थन गरेको बूँदा भारतीय बाह्य मामिला मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा पढ्न पाइन्छ । यस्तै र एमसिसी जस्ता विषयलाई विशुद्ध आर्थिक मामिला हो भनी नभनेर रणनीतिक साझेदार बनाइने जस्ता विषयमा नेपाल फसिरहने वा फसाइने खतरा त्यत्तिकै छ ।

भारतले नेपालबाट खोजेका सहयोगमा कालापानी फिर्ता गर्ने भए मात्र समर्थन गर्ने भनी आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरको यात्राले नेपाललाई मनको लड्डु घिउसित खानुमै मख्ख पारिने सम्भावना निकै छ । विगतमा नेपालबाट १७ भारतीय मिलिट्री चेकपोष्ट हटाउन देखाइएको जस्तै कूटनीतिक अक्कल र परिपक्वता कालापानी फिर्ता लिने महाभियानमा पनि नेपालले देखाउन सक्नुपर्छ । वामपन्थी नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारले त्यो साहस र दृढता देखाउन सक्थ्यो । तर, दुर्भाग्य अभागीलाई खानेबेलामा रिस उठ्छ भनेजस्तो देशको अवस्था छ ।

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्