उम्कने दाउमा एनसेल

काठमाडौ । एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुलीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गरेको छ । यो मुद्दामा बधाइका प्रथम हकदार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बृहतपूर्ण इजलास गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य यो मुद्दा पुनः सुनुवाइ नहोस् भन्ने थियो । त्यसैअनुरुप आफ्ना विश्वासपात्र बहुमत न्यायाधीश राखी इजलास गठन गर्दा संख्या नपुगेपछि श्रेष्ठलाई राखिएके थियो । मिश्रले उनलाई बाध्यताले राखेका थिए । फैसला गर्दा बहुमतका आधारमा कलंकित निर्णयमा सही गर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि श्रेष्ठले सुनुवाइ सार्दै गएका थिए । एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुलीको मुद्दामा फैसला गर्ने अर्का बधाइका पात्र हुन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा । उनले यो मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा राखी तीव्र सुनुवाई गरी न्याय दिए, राष्ट्रको ७३ अर्ब पूँजीगत लाभकर असुली गर्ने साहसिक फैसुला गरेर ।

एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुलीको मुद्दामा फैसला गर्ने अर्का बधाइका पात्र हुन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा । उनले यो मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा राखी तीव्र सुनुवाई गरी न्याय दिए, राष्ट्रको ७३ अर्ब पूँजीगत लाभकर असुली गर्ने साहसिक फैसुला गरेर ।

यो मुद्दा आदेशपछि विचलित भई न्यायक्षेत्रका केही माफियाहरु फैसलाको पूर्ण पाठलाई प्रभावित गरी त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने र लाभकर नतिर्ने बाटो हेर्दैछ । अतः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो बुद्धिमता र लेखनशैलीमा प्रख्यात न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले फैसला लेख्दैछन् । उनको फैसला लेखन शैली अन्तर्राष्ट्रियस्तरतको मापदण्डमा खरो उत्रिनेछ । र, देशमा अब फेरि अनेक बहानामा पूँजीगत लाभकर छली हुने क्रम रोकिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सुनिन्छ, एनसेलको मुद्दा पूँजीगत लाभकरको बिषयमा एजिएटाको विवाद आउनुपूर्व स्वीडेन र फिनल्याण्डको खोज पत्रकार समूहले नेपाली नागरिक निरजगोविन्द श्रेष्ठले पूँजीगत लाभकर छलेको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ६ बर्षअघि दिएका थिए । त्यो फाइको धुलो टक्टक्याउने साहस कसैले गरेन । तर एकाएक एनसेलको सेयर बिक्रीको विवाद संसद, मिडियाबाट किन आयो होला भन्ने कुरा पनि समयक्रममा पुष्टी हुँदै जानेछ । एनसेलको लाभकर असुली किन हुन सकेन भन्ने समग्र पाटोमा हामी जानकारी दिंदैआएका छौं र भावी दिनमा पनि दिनेछौं । अहिलेसम्म चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको इजलास गठन, न्यायाधीशको समायोजन, सुनुवाइको पारदर्शीता, बरिष्ट र कनिष्ट कानुन ब्यवसायीबीच भेदभाव नराखी गरेको सुनुवाइले शुभ संकेत दिएको छ । यसको निरन्तरता २०७६ पछि पनि रहने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्नु लोकतन्त्रका लागि शुभ होइन, तसर्थ न्यायालयमा सुशासन र फैसलामा पारदर्शीताको पक्षमा हामी वकालत गरिने नै रहनेछौं । भ्रष्टाचार र बेथितिका बिरुद्ध दृष्टिले जहिले पनि खबरदारी गरि नै रहनेछ ।