बिजुली बस : अख्तियारलाई ढाँट्दै मन्त्रालय « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

बिजुली बस : अख्तियारलाई ढाँट्दै मन्त्रालय


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले गत कात्तिक ६ गते साझा यातायातको प्राङ्गणमा शुभारम्भ गरेको बिजुली बस चार महिना बित्दासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लुम्विनी क्षेत्रको बढ्दो प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न एडिबीले पाँचवटा २० सिट क्षमताको ‘सी सिक्स’ बिजुली बस र ११ वटा टी थ्री इलेक्ट्रिक कार लुम्विनी विकास कोषलाई ग्रान्टमा दिएको थियो । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदै गरेको र लुम्विनीमा बिजुली बस सञ्चालन गर्न चार्जर स्टेशन बन्दै गरेकोले हाललाई उक्त बस साझा यातायातसँग सहकार्य गरेर काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने सहमति कोष र साझाबीच भएको थियो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव नीता अर्यालका कारण प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको बिजुली बस अलपत्र परेको छ । सहसचिव अर्यालले चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीसँग चीनमा निर्मित बस खरिद गर्ने सम्झौता मन्त्रालयले गरेको भए पनि यहाँ आएका पाँचवटा बस भारतको गोल्ड स्टोन कम्पनीले निर्माण गरेको पाइएकोले मन्त्रालयले बुझ्न अस्वीकार गरेको बताइन् । सहसचिव अर्यालले उक्त पाँचवटा बस अस्वीकृत गर्नुअगाडि प्राविधिक टिम बनाएकी थिइन् । उक्त टिमले बसमा सत्रवटा त्रुटि रहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैमा टेकेर उक्त बस मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको हो । तर, प्राविधिक टिमले दिएको प्रतिवेदनमा उक्त बस भारतमा बनेको कुरा भने उल्लेख गरेको छैन । प्राविधिक टिमले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बसका सामग्री कमसल खालको रहेको र झ्यालका शिशा, सिटकभर, आगो नियन्त्रण गर्ने सिलिण्डर भारतमा बनुको कुरा उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक टोलीले उक्त बस कहाँ बनेको हो भनेर बसको व्याट्री र चेसिस परीक्षण गरेको छैन । हचुवाको भरमा बस अस्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरे पनि यो समस्या सुल्झाउन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी लाचार बनेका छन् । आफैँले साझालाई हस्ताक्षर गरेको बस मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले स्वीकार नगर्दासमेत मन्त्री अधिकारीले एक शब्द बोल्न सकेका छैनन् । यसमा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले पनि मन्त्रीलाई असहयोग गरेका छन् ।

प्राविधिक टिमले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बसका सामग्री कमसल खालको रहेको र झ्यालका शिशा, सिटकभर, आगो नियन्त्रण गर्ने सिलिण्डर भारतमा बनुको कुरा उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक टोलीले उक्त बस कहाँ बनेको हो भनेर बसको व्याट्री र चेसिस परीक्षण गरेको छैन । हचुवाको भरमा बस अस्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरे पनि यो समस्या सुल्झाउन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी लाचार बनेका छन् ।


काठमाडौँ आएका पाँचवटा बिजुली बसको कन्ट्री अफ ओरिजन चीन हो भन्ने कुरा यो पत्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । तर मन्त्रालयले चीनमा बनेको यो बसलाई कन्ट्री अफ ओरिजन इण्डिया हो भनेर अख्तियारलाई ढाँटेको छ ।

मन्त्रालयले ०७५ असोज १८ गते भैरहवा भन्सारलाई लेखेको पत्रबाट पनि उक्त बिजुली बस चीनमा निर्मित भएको र बीवाईडी चीनको भारतीय पार्टनर गोल्ड स्टोनमार्फत नेपाल निर्यात गरिएको कुरा उल्लेख छ । मन्त्रालय सूत्रका अनुसार बीवाइडी चीनले सन् २०१८ जुलाई २६ तारिख उक्त पाँच वटा बिजुली बसको कन्ट्री अफ ओरिजन चीन भएको र भारतको गोल्ड स्टोन कम्पनीमार्फत् नेपाल पठाइएको छुट्टाछुट्टै पत्र मन्त्रालयमा सुरक्षित छ । चीनको बीवाईडी कम्पनीले चीनबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै नेपाल पठाएको बसको च्यासिस नम्बर हेरेमा पनि उक्त बस चीनकै बीवाईडी कम्पनीले निर्माण गरेको स्पष्ट हुन्छ । तर, मन्त्रालयले यस विषयमा अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ढाँट्दै आएको छ । मन्त्रालयले अख्तियारमा पठाएको जवाफमा उक्त बस ‘रिप्लेस’ गर्न चिनियाँ कम्पनी बिवाईडी तयार भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, बस के कारणले अस्वीकार गरिएको हो भन्ने जवाफ स्पष्ट पारिएको छैन, अख्तियार स्रोतले दृष्टिलाई बतायो ।

मन्त्रालयले पाँचवटा बिजुली बस किन अस्वीकार गरेको हो भन्ने कुरा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि थाहा छैन । मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो मुद्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ । यसमा कर्मचारीको बदमासी छ । ती कर्मचारीमाथि अख्तियारले कारवाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । मन्त्री अधिकारीले एडिबीसँग सम्झौताबमोजिम आएको र प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गरिएको बसलाई विवादमा ल्याउने काम मन्त्रालयकै कर्मचारीले गरेको बताए ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत गम्भीर बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीको गैरजिम्मेवार कामले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई समेत विवादमा तान्ने काम भयो । त्यसैले अख्तियारले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समेत विवादमा ल्याउने कर्मचारीमाथि आवश्यक कारवाही हुनुपर्छ । एडिबीले लुम्विनी विकास कोषलाई दिएको विद्युतीय बसमाथि मन्त्रालयले गरेको दुव्र्यवहारप्रति एडिबी पनि चिन्तित देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्