जब समय आउँछ हामी आफैँलाई सोध्छौँ
यो कहिल्यै नटुङ्गिने अँध्यारोपनमा
कहाँनेर उज्यालो पाउन सकिन्छ
हामी हाम्रो हतियार बिसाउँछौ
जसले हाम्रा हातहरु एकार्कामा पुगून्
हामी कसैलाई हानि पुर्याउँदैनौँ
बरु सद्भावको खोजी गर्छाैँ
(अमान्दा गोर्मान, ‘द हिल वी क्लाइम्ब’, बाइडेन शपथ समारोहमा वाचित शब्दका सारंश)
सन् २००९ मा प्रधानन्यायाधीशसँग संविधानमा लेखिएबमोजिम राष्ट्रपतिको शपथ खाँदै गर्दा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘म इमान्दारीपूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालय सञ्चालन गर्छु’ भन्नुपर्नेमा ‘म संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालय इमान्दारीपूर्वक सञ्चालन गर्छु’ भने । इमान्दारीपूर्वक शब्द अगाडि नै भन्नुपर्नेमा उनले भोलिपल्ट फेरि केही पत्रकार र राष्ट्रपतिका कर्मचारीबीच शपथ लिए ।
पूर्ण अर्थ आउने तर, लिखित दस्तावेजमा भएको पदक्रममा एक शब्द यताउति परेको कुरा सुन्दा सानो भिन्नता मात्र देखिए पनि कानूनको पालना र अनुशासनप्रति कठोर अमेरिकाको चारवर्षीय शासन भने राष्ट्रिय अन्तरर्राष्ट्रिय दुवै हिसाबले अनुकरणीय देखिएन । तिनै ओबामाका उपराष्ट्रपति जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जुनियरले अब अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिको पद सम्हालिसकेका छन् र आन्तरिक एवं बाह्य कदमको सङ्केत दिन १७ वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
सारा विश्वको ध्यान अहिले कोरोनापछि अमेरिकातिर सोझिएको छ र ‘उग्र राष्ट्रवादी’ राष्ट्रपतिको बहिर्गमनपछि बाइडेनको काम कसरी अगाडि बढ्ला भनी व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नश्लवाद–जातिवादमा आधारित अमेरिकी समाजको विभाजन र आर्थिक असमानताको अन्त्य नै बाइडेनको प्रमुख घरेलु प्राथमिकता हुने छ ।
कोरोना महामारी, आर्थिक संकट र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको विश्व बाइडेनले चाल्ने कदमप्रति एकोहोरिएको छ । कोरोना महामारीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनले १०० दिन अनिवार्य मास्क र सामाजिक दूरी, कोभिड परीक्षण र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा सही गरिसकेका छन् ।
ट्रम्पको कार्यकालमा बहुपक्षीयताबाट पलायन भएको अमेरिकाले विश्वका प्रायः सबै देश सम्मिलित पेरिस जलवायु सम्झौता र चिनियाँ प्रभावमा काम गरेको भनी आरोपित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पुनः सम्मिलित हुन हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यस्तै मुस्लिम बहुलराष्ट्रबाट अमेरिका आगमन प्रतिबन्ध हटाइएको छ भने, मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउन रोकिएको छ । केही शर्तसहित इरान आणविक सम्झौता, राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्, ट्रान्स प्यासिफक पार्टनरसिप र रुससितको न्यु स्ट्राटेजिक आम्र्स रेडक्सन ट्रिटी (न्यु स्टार्ट), खुला आकाश सन्धि, आम्र्स ट्रेड ट्रिटी, युनेस्कोमा पनि पुनः जोडिने जनाइएको छ ।
बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा कालमा काम गरिसकेका विज्ञहरु बाइडेनको विदेश नीति टोलीमा रहेकोले वैदेशिक नीति परिपक्व हुने संकेत दिइसकेका छन् । अमेरिका फष्र्ट भन्ने ट्रम्पका ठाउँमा अमेरिकाले किन फेरि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको चीन तथा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको सम्बन्धले विश्व राजनीतिलाई निकै प्रभाव पार्ने छ ।
सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया राज्य लिएपछि नै अमेरिका–रुस सम्बन्ध बिग्रेको छ । त्यसमाथि रुसले अमेरिकामाथि साइबर हमला जारी राखेको अमेरिकाको आरोप छ । रुसी विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नीलाई रुसले गरेको व्यवहारलाई लिएर पनि मानवाधिकारको प्रश्नका साथ अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ । इरान आणविक सन्धि, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि विषयमा अमेरिकाको युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध अघि बढ्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक सम्बन्धबारे निकै अनुभवी राष्ट्रपति बाइडेनको चीन नीति केवल एशिया नीतिभित्र मात्र पर्ने छैन, वैदेशिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा पनि पर्ने छ । भन्सार महसुलवृद्धि उचाइमा पुगी व्यापार युद्धको चरमोत्कर्षमा पुगेका अमेरिका चीन सम्बन्धको भावी चित्र स्पष्ट देखिएको छैन ।
प्राविधिक कम्पनी, पत्रकार, कूटनीतिज्ञमाथिको एकार्का देशमा निषेध, वाणिज्य दूतावास बन्द र दक्षिण चीन सागरमा दुवै देशको सैन्य उपस्थितिले अहिले दुवै देशको सम्बन्ध निकै खराब स्थितिमा पुगेको छ । नब्बेको दशकपछि एकछत्र विश्वशक्ति बनिरहेको अमेरिका सैन्य प्रभुत्व, गठबन्धन सदस्यको विस्तार र सैनिक बलमा भर परी विश्व नेतृत्व लिइरहेको थियो ।
अब साम्यवादी चीन अघि आइसकेको छ । सैन्य र आर्थिक रुपमा अघि बढिसकेको चीन यस शताब्दीकै महान् परियोजना बीआरआई जस्तो सफ्ट पावरमार्फत राजनीतिक प्रतिस्पर्धी पनि भइसकेको छ । अमेरिका आफ्नो विदेश नीति उसैतिर केन्द्रित गर्न बाध्य भइसकेको छ ।
विश्वशक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीनले आफ्नै देशमा उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरसलाई समयमै नियन्त्रण गरिसकेको छ र अर्थतन्त्रमा पनि दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । उसले सन् २०२८ सम्ममा विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसले चीनको प्रतिष्ठा ह्वात्तै बढ्ने भएकाले केही समय अमेरिका र चीनबीच आर्थिक एवं सफ्ट पावर संघर्ष मजासँग चल्ने छ ।
ट्रम्प कालमै प्रजग कोरियासँग अमेरिकाको दुई पटक शिखर सम्मेलन भएको थियो । तर, आणविकीकरणको अन्त्य नभएको अवस्थामा बाइडेन र किम सम्बन्धले एशियामा मात्र नभई समग्र विश्वलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ । आतंकवादको आक्रमणमा परेको अफगानिस्तानबाट सम्भवतः अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घटाउने ट्रम्पकै नीतिले निरन्तरता पाउने छ । भारतसँग रणनीतिक साझेदार बढाइरहेको अमेरिकाले यो सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने छ, हेर्नु छ ।
भारतसँगै श्रीलङ्का, नेपाललगायतलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा लाने अमेरिकी नीतिले समग्र दक्षिण एशियामा पार्ने प्रभावले नेपाल पनि अछुतो रहने छैन । विसं २००७ पूर्व नेपालका सम्बन्ध भएका मुलुकमा भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिका नै हुन् । सात सालकै सेरोफेरोदेखि नेपालले अमेरिकाबाट पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पाएको हो । अमेरिकी पिस कोर्पस स्वयंसेवकहरुले गाउँगाउँमा सहयोग पुर्याएका छन् । बेलाबेला सैन्य सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ ।
एउटा विश्वशक्तिसँग नेपालका वामपन्थीहरुले हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । तर, राज्यस्तरको सम्बन्धमा त्यसले खास प्रभाव पारेको छैन । नेपाललगायत ३५ देश समेटिने गरी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले लिएको पारस्परिक व्यापार, खुला लगानी वातावरण सुशासन, समुद्रको स्वतन्त्रतासहितको स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीपछि यो सम्बन्धले राजनीतिक रुप लिएको छ ।
विसं २०७५ पुसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गरेको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाल सो रणनीतिमा परेको र ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’को चँगुलमा फसेको विश्लेषण बुद्धिजीवीले गरेका छन् । राष्ट्रको सार्वभौमिकताका अघि ऊर्जा र सडक योजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर केही होइन भन्नेहरु एकातिर छन् भने, पुरानो मैत्रीसम्बन्ध कायमै गर्न र राज्यस्तरको सम्बन्ध खल्बलिन नदिन सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनेहरु अर्कातिर छन् ।
कसैले सम्झौतामा परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । राज्यस्तरको सम्बन्ध बिग्रिन नदिन एमसीसी सम्झौता स्वीकार्नुपर्ने नै देखिन्छ । तर, हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत परेर होइन । नेपाल कुनै पनि सैन्य गुटमा रहने प्रश्न नै हुन्न । अमेरिकाबाट नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण गराउन सके वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलो छलाङ मार्न सकिने छ । नेपालले अमेरिका, युरोपेली सङ्घ जस्ता शक्तिसँग सोझै सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोण बदल्न सक्नुपर्छ ।
नेपाललाई रणनीतिक मैदान बन्न नदिन र विश्वको आकर्षणको केन्द्र बनाउन वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक परिपक्वता राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका र कूटनीतिको अध्येताहरुले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । एकलकाँटे भई चीन र भारत तथा सार्क, बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरुमा मात्र अल्झिरहनु हुँदैन । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका साथ वैदेशिक मामिलामा पनि छवि वा प्रतिष्ठायुक्त मुलुक बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
