२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनको नतिजाले नेपाली जनतामा निकै खुशी छाएको थियो । तर, यस अवधिसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार हुनसकेको छैन । १० वर्षे जनयुद्धले थला पारेको राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरुमा करिब दुईतिहाइको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारबाट जनताले ठूलो आश गरेका थिए । तर, त्यो आश अहिले निराशामा परिणत हुनपुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते आफ्नै बहुमतको सरकार छँदाछँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । विघटन गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफ्नै पार्टीबाट चौतर्फी घेराबन्दी गरेको कारणबाट जनतासँग निर्वाचनमा बाचा गरिएका कार्यहरु गर्न नपाएको, जे काम गर्न थाल्यो त्यही कामको विरोध आफ्नै पार्टीभित्रबाट भएको, पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको लागि जनताबाट जनादेश पाएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीबाट हट्न दवाव दिएका जस्ता कारणहरु प्रधानमन्त्रीका भनाई आएका छन् । यस किसिमको अवस्था रहिरहँदा देश र जनताको हित नहुनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीकोे जे–जस्ता भनाइ आए पनि पार्टीभित्रको झगडाको कारणबाट सार्वभौम संसद् भंग गर्नु कुनै पनि हिसाबले ठिक थिएन । यसले यति ठूलो राजनीति संघर्षलाई धक्का पुगेको देखिन्छ । यस्तो अनुकूल राजनीति परिस्थिति बिरलै मिल्ने गर्दछ । यो अवसरलाई राम्रोसँग डोर्याउनसकेको भए नेपालको कायापलट नै हुन सक्थ्यो भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले राजनीतिक वातावरण पृथक हुन गएको छ । ओली मात्र होइन ठूला भनिएका नेकपाभित्रकै नेतृत्व वर्ग र प्रतिपक्ष पनि असफल हुन गएका देखिन्छन् ।
नेकपाभित्रकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि आफ्नै पार्टीभित्रको कलह मिलाउन नसकेको हुँदा उनीहरु पनि एक शिसाबले दोषी नै हुन् । पार्टी नेतृत्वसँग सहकार्य गर्नुको सट्टा एकले अर्कालाई नितान्त तल्लो तहका सुन्नै लाज लाग्ने गालीगलौज तथा आरोप–प्रत्यारोप लगाउनु उचित थिएन ।
शक्तिको बाँडफाँडमा कुरा मिल्न नसक्नुको कारण नै अहिलेको अवस्था देखिन आएको हो । पद, पैसा र परिवारवादमा राजनीति नेतृत्व डुबेपछि देशले दुःख पाउनु कुनै नौलो कुरो भएन । हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यदि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो भने ठूलो दुर्घटना हुने कुरा पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । यो कुरालाई नेताहरुले हल्कारूपमा नलिइ आन्तरिक कलहलाई मत्थर गर्न पनि सक्ने थिए । तर, सबै नै मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडिग भएपछि यो समस्या आएको भन्ने राजनीति बृत्तमा बहसको विषय बनेको थियो ।
जे–जस्तो भए पनि सबै नेतामा एक प्रकारको इगो भयो । संसद् विघटन रोक्नतिर कोही लागेनन् र संसद् विघटन भइ नै छाड्यो । जे नहनु थियो त्यही प्रधानमन्त्रीबाट भयो । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पनि ओलीलाई हत्याउन पाए शक्ति बाँडफाँडमा एकलौटी गर्नेतर्फ लागेकै थिए । संसद् विघटनले उनीहरुलाई पनि धक्का दिएकै छ । आफ्नो हातमा भएको शक्ति अन्य दलमा दिन पुग्नु आफ्नै पुर्पुरोमा हिर्काउनुजस्तै हो । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन प्रस्ताव गरिसकेका छन् । त्यसरी नै ओलीले पनि प्रस्ताव गरेका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यसरी आफ्नै घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा शरण लिने गरेको घटनासँग यो कुरा मेल खाने देखिन्छ ।
अहिलेको चिन्ता भनेको अबको राजनीति कस्तो होला भन्ने आम नागरिकको चिन्ताको विषय हुन गएको छ । अहिले सडक नराम्रोसँग तातेको छ । सबै तह र तप्का विरोधमा उत्रिएका छन् । न्यायमूर्ति, कानूनविद, संविधानविद् र कानूनका जानकार सबै नै ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यलाई असंवैधानिक, अप्रजातात्रिन्क र अधिनायकवादको संज्ञा दिँदै आएका छन् । ओलीले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति निर्धारण गरे पनि त्यस समयमा निर्वाचन हुने कुरामा शंका गरिँदै आइएको छ । कतिपयले त आफूले हार्ने चुनाव ओलीले कहाँ गराउँछन् भन्दै आएका पनि छन् ।
निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि समय नपुग हुने आंकलन गरिएको छ भने अर्को कुरा संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् र तिनीहरुको सुनुवाइ जारी छ । यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने कि बृहत इजलासबाट हेर्नेबारे केही दिन बहस भए पनि अहिले संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने भनी अदालतबाट टुंगो लागेको छ । यसले पनि केही समय लियो । जे होस्, अब संवैधानिक इजलासबाट लगातार बहस हुनसक्यो भने समयको दृष्टिकोणबाट केही सम्भावना बढ्ने छ । तर पनि, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनको लागि संसद् विघटन गरेका होइनन् । आफ्नो आयु बढाउनका लागि गरेका हुन् भन्ने कुरा व्यापक चर्चामा आएको छ । यदि निर्वाचन हुने माहोल बढ्दै गयो भने पनि वैशाखमा निर्वाचन हुन नसके जेठ असारमा हुनसक्ला ।
लोकतन्त्रमा जनतासमक्ष जाने एक मात्र माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । तर, सधैँ यो भनाइ उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । दुईतिहाइको सरकारले आफ्नो अवधि अढाइ वर्ष बाँकी छँदै निर्वाचनमा जानु भनेको राष्ट्रको हितको लागि हुन सक्दैन ।
यसले निश्चय नै राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । अहिले त झन् कोभिड–१९ को प्रकोपले देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । जनताले औषधि उपचार गर्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको छैन । बेरोजगारीले गर्दा जनताको आय सुक्न गएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरुले गति लिनसकेका छैनन् ।
विनियोजित बजेट कटौती गरी कोभिड नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि पनि ठूलै रकम आवश्यक हुनेछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न भन्दै ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रकम माग गरिसकेको छ । यो त निर्वाचन आयोगको मात्र खर्च हो । सबै राजनीतिक दलको खर्च हिसाब गर्दा करिब २० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचन महंगो भएको कारणबाट उम्मेदवारले पनि ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । एक जना उम्मेदवारले न्यूनतम एक डेढ करोडभन्दा बढी नै खर्च गर्नुपर्दछ । निर्वाचनको समयमा अर्थ व्यवस्था केही चलायमान हुन सक्ला । तर, निर्वाचनको लागि हुने सबै खर्च उपभोगमा नै जाने हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान पुगेको हुँदैन । मतदाताले एक÷दुई छाक पेटभरि र मिठो खान पाउँदैमा हुनेवाला केही छैन ।
अबको राजनीतिको दिशा आकलनगर्दा अस्थिरतातर्फ नै जाने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भएको खण्डमा पनि स्वभाविकरूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै पर्नेछ । त्यसपछिको राजनीतिक अन्योलको वातावरणको खाडल पुर्न विभिन्न दलका नेतृत्वहरु तछाडमछाड गरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि अघि बढ्ने नै छन् ।
खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह, नेकपा ओली गुट र जनता समाजवादी पार्टीबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । यो प्रतिष्पर्धामा कुन पार्टीले बाजी मार्ने हो अहिले नै अनुमान गर्न चांँडो भए पनि नेपाली कांग्रेसको सम्भावना प्रवल देखिन्छ । जे भनिए पनि दुई-तीनवटा पार्टी मिलेर बन्ने सरकार स्थिर हुने कुरै भएन र यो केही समयको लागि न्यानो मात्र हुनेछ । पुनः सत्ता र भागबण्डाको खेल शुरु हुने निश्चित छ ।
अर्काेतर्फ राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर भयो भने पनि दृश्य त यही नै हुने हो र कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र मिलेर दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनेको थियो । त्यसबेलामा नेकपाले ४४ लाख मत ल्याएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ३१ लाख मत ल्याएको थियो ।
Fअहिले अवस्था फरक हुन गएको छ । नेकपा दुई फ्याक हुँदा आगामी निर्वाचनमा स्वभावैले नेपाली कांग्रेस एक नम्बरमा आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन भने नेकपा क्रमशः दोस्रो र तेस्रोमा पुग्न जानेछन् र जनता समाजवादी पार्टी चौथो नम्बरमा स्वतः पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यिनीहरुको क्रम तलमाथि पर्न गए पनि कसैको पनि बहुमतको सरकार बन्ने छाँटकाँट छैन । यसरी अब पनि नेपालले भोग्नुपर्ने भनेको अस्थिरता नै हो र अहिलेको राजनीति परिदृश्यले पनि यही कुरा संकेत गरेको देखिन्छ ।
(लेखक : नेपाल सरकार पूर्वउपसचिव हुन् )
