काठमाडौं, २७ माघ । खोटाङको बतासे गाविस वडा नम्बर–२ (हाल दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–४)मा २०१७ सालमा जनता माध्यमिक विद्यालय स्थापना भयो । २०३० सालमा निम्न माध्यमिक बनाइएको यस विद्यालय २०३८ सालदेखि माध्यामिक बनाइयो । यो ६ दशकको अवधिमा विद्यालय आसपासका २० भन्दा धेरै गाउँका हजारौँ विद्यार्थीले शिक्षा पाए ।
त्यो समय थोरै विद्यालय थिए । त्यसबेला छिमेकी जिल्ला उदयपुरबाट समेत अध्ययन गर्न यहाँ विद्यार्थी आउँथे । २०६८ सालमा यस विद्यालयले कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने अनुमति पायो । बिडम्बनाः यही विद्यालय अहिले केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थको शिकार बनेको छ । राजनीति स्वार्थका कारण एउटा इतिहास बोकेको यस विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।
राजनीतिक स्वार्थमा हुने निर्णयले हरेक क्षेत्र प्रभावित छ । राजनीति नहुने ठाउँ नै छैन । विद्यालयको नाममा त झनै राजनीति हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिमा रहेको ६ दशक पुरानो जनता माध्यामिक विद्यालय हो । जहाँ केहि व्यक्तिको स्वार्थले विद्यालय सार्न खोजियो । विद्यालय सार्ने विषयले विवाद उत्पन्न हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर परेको छ ।
के हो समस्या ?
विद्यालयले २०६८ सालमा १२ कक्षासम्म अध्यापन गराउने अनुमति पाएपछि राजनीति सुरु भएको थियो । हाल विद्यालय रहेको बतासेस्थित भण्डारी डाँडाबाट दुई किलोमिटर टाढा मुसुरी डाँडामा विद्यालय सार्ने खेल सुरु भयो । जुन खेलको तयारी २०६६ सालदेखि सुरु भएको थियो । जुनबेला मुसुरीडाँडामा विद्यालयको नाममा जमिन खरिद गरिएको थियो ।
कक्षा १० सम्म यही विद्यालयमा पढाइन्थ्यो भने शिक्षालाई माध्यामिक तह मानिएसम्म कक्षा ११ र १२ को अध्यापन मुसुरी डाँडामा बनाइएको अस्थायी संरचनामै सञ्चालन भएको थियो । तर, शिक्षा ऐन परिवर्तन भएपछि कक्षा १२ सम्म माध्यामिक तह मानियो र मुसुरी डाँडाबाट कक्षा ११ र १२ पुनः पुरानै विद्यालयमा सारियो ।
बतासेडाँडामा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने बेला भण्डारीडाँडा आसपास र मुसुरीडाँडा क्षेत्रका स्थानीयबीच विवाद भएको थियो । जुन विवाद मिलाउन स्थानीय प्रशासनले कक्षा १० सम्म अध्यापन तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप साविककै विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने र कक्षा ११ र १२ मुसुरीडाँडामा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
दुई स्थानमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने सवालमा उनीहरु सहमत थिए । तर, २०६६ माघ १० गते र २०७७ जेठ १७ गते विद्यालयलाई एकीकृत गर्ने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले मुसुरी डाँडामा विद्यालय सार्ने निर्णय ग¥यो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघको निर्णयमा द्रिपुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ ले समेत विद्यायल सार्न पाउनेगरी सिफारिस ग¥यो । त्यसपछि विवाद झनै चुलियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ अन्र्तगत शिक्षा नियमावली २०५९ को आधारमा विद्यालय सार्ने निर्णय गरिएको विद्यालय सार्नुपर्छ भन्ने पक्षको दावी छ । तर, ऐन नियमको कुरा गरेर स्थानीय अभिभावकसँग एकपल्ट पनि छलफल नगरी विद्यालय सार्ने निर्णय गरिएको अभिभावको आरोप छ । ६ दशकको इतिहास बोकेको विद्यालय सार्ने वा यथास्थानमै सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने हो, तर लुकिछिपी विद्यालय सार्ने निर्णय गलत रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म
अहिले यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । विद्यालय सार्न नहुने पक्षका अभिभावको तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष दिलिप राईले प्रधानाध्यापक पवन राईलाई समेतलाई विपक्षी बनाइ खोटाङ जिल्ला अदालतमा मुसुरी डाँडामा निर्माण भइरहेको संरचना रोक्न तथा विद्यालय सार्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरे । तर, अदालतले २०७७ पुस २४ गते विद्यालय सार्ने निर्णय बदर गर्न नसकिने फैसला सुनायो ।
जिल्ला अदालतले विद्यालय सार्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । केही व्यक्तिको स्वार्थ र जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतोमा विद्यालय सार्ने निर्णय भएकाले सर्वोच्चसम्म पुग्नु परेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष दिलिप राई बताउँछन् ।
पवित्र शैक्षिक स्थल विद्यालयलाई आमअभिभावकको साझा सहमतिबिना जबरजस्ती सार्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ । विद्यालय सार्दा बालवालिकालाई पठनपाठनमा अपायक पर्ने र विगतमा विद्यालय स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अभिभावकको भावनाविपरित हुने पूर्वशिक्षक वसन्त राईको भनाइ छ ।
विद्यालय र वडाको एउटै स्वर
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र राई गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय सार्ने निर्णय गरिएको बताउँछन् । विद्यालय सार्दा सबै बालबालिकाको पठनपाठनमा सहज हुने उनको दावी छ । तर, विद्यालय सार्दा बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा असहज देखिन्छ । विद्यालयमा हाल भण्डारी डाँडाका ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । बाँकी विद्यार्थीमात्र अन्य क्षेत्रबाट आएका छन् । अहिले सार्न खोजिएको मुसुरीडाँडामा जनघनत्वको हिसावले अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी छन् ।
स्थानीय अभिभावको असहमति रहँदारहँदै विद्यालय सार्ने निर्णय भएको थियो । अभिभावकको असहमति रहेको थाहा पाएपनि विद्यालय सार्न अनुमति दिएका वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र राई सबैको सहमतिमा विद्यालय सार्ने निर्णय भएको र त्यसैलाई वडाले निरन्तरता दिएको बताउँछन् ।
गाउँपालिकामा विचाराधीन
वडाले विद्यालय सार्न अनुमति दिए पनि गाउँपालिकाले भने विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालय सार्न चाहने र सार्न नचाहने दुबै पक्षसँग दुई पटक छलफल गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले बताए । विद्यालयको सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई छलफल गराई मिलाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ ।
विद्यालय सार्ने निर्णयप्रति आम धारणा
विशाल भट्टराई
प्रतिनिधिसभा सदस्य, खोटाङ
शैक्षिक, भौतिक तथा अन्य कोणबाट विद्यालयलाई सम्पन्न बनाउँदै जानु पर्नेमा विद्यालय सार्न खोज्नु निन्दनीय छ । विद्यालयलाई खेलाउनाको विषय बनाउनु हुँदैन, विद्यालय एउटा विशुद्ध शैक्षिक संस्था हो । विद्यालय सार्ने नाममा राजनीति गर्नु गलत हो । स्थानीय अभिभावक तथा पुर्वविद्यार्थीको योगदानले स्थापित विद्यालयलाई कसैले राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दैछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । हामी यसको विरुद्धमा छौँ ।
बिष्णु राई
पूर्वसभापति
नेपाली कांग्रेस, खोटाङ
अभिभावको ठूलो मेहनत र परिश्रमबाट स्थापित खोटाङकै इतिहास बोकेको विद्यालय सार्न खोज्नु निन्दनीय छ । विद्यालय सार्ने होइन । जहाँ सार्न खोजिएको छ, त्यहाँ क्याम्पस बनाए गाउँकै लागि राम्रो हुनेछ । गाउँपालिकामा विद्यालय सार्ने विषयमा छलफल भयो भन्ने सुनेको छु । तर, यो छलफल गर्ने वा सार्ने विषय होइन । जहाँ छ, त्यही राम्रो बनाउने हो । विद्यालयको नाममा राजनीति गरेर अभिभावकबीच विवाद निकाल्नु राम्रो होइन ।
गोपी खड्का
व्यवसायी
विद्यालय सार्ने निर्णय गलत होइन । जुन ठाउँमा विद्यालय सार्न खोजिएको छ, त्यो ठाउँको लागि राम्रो हो । त्यो ठाउँको पनि बिकास नै हुन्छ । तर, विद्यालय सार्ने विषय निश्चित व्यक्तिको मात्र चाहनाले हुँदैन । अहिलेसम्म विद्यालय सार्नुपर्ने कारण खुलाइएको छैन । सार्ने नै हो भने सबैसँग छलफल गरेर साझा निर्णयमा सार्दा सबैको लागि राम्रो हुन्छ ।
राजदेश राई
पूर्वविद्यार्थी तथा सचिव ,नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङ
भौगोलिक रुपमा सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको पुरानो विद्यालय अन्तै सार्न खोज्नु गलत हो । कक्षा ११ र १२ माथि सार्ने भनेर के—के कुरा भयो, त्यो म जान्दिनँ । तर, जनता मावि जहाँ हामीले अध्ययन गरेर आएको छौँ, त्यो विद्यालय जहाँ छ त्यहि हुनुपर्छ । केही मानिस राजनीतिक स्वार्थका लागि मौन बसेका छन् । विद्यालयको नाममा राजनीति गर्नु गलत हो ।
विवादले खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर
विद्यालय सार्ने निर्णय भएपछि उत्पन्न विवादका कारण स्थानीय अभिभावमा फाटो आएको छ । विधार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ । विद्यालय सार्ने विवादले नकारात्मक असर पर्दा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको स्थानीय अभिभावक सीता राई बताउँछिन् ।
२०७६ भदौ ९ गते प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका पवन राई विद्यालय सार्ने विवादले विद्यालय सञ्चालनमै समस्या रहेको बताउँछन् । प्रअ राई भन्छन्, ‘जुन बेलादेखि म यहाँ आए त्यसबेलादेखि नै शैक्षिक गुणस्तर उकास्न प्रयास गरिरहेको छु । तर, विद्यालय सार्ने बिषयले उत्पन्न विवाद यसको बाधक बनेको छ । विवाद सुरुभएपछि शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो छ । अभिभावकको दोहोरो राजनीतिक टकराव, मुद्धा हालाहालको अवस्थाले विद्यार्थीको पढाई र उनीहरुको मानसिकतामा नकारात्मक असर परेको छ ।’
आवश्यक नै हो भने विद्यालय स्थानान्तरण गर्नु गलत नहुनसक्छ । तर, स्थानीय सहजतालाई ध्यानमा राखेर सबैको सहमतिमा निर्णय हुँदा यस्तो विवाद उत्पन्न हुने थिएन । साझा निर्णयबाट विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने योजना बनेको भए अभिभावक र विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने थिएन । तर, केही व्यक्तिको स्वार्थमा शैक्षिक क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने गलत काम भएको छ ।
