काठमाडौं, ३ फागुन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक हजार रुपैयाँ घुस लिने धेरै कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । तर, ७८ लाख घुस लिएको आरोप लागेका आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकलाई भने उन्मुक्ति दिन लागिएको छ । महाअभियोगको तयारी सुरु भएपछि पाठकले शुक्रबार राखिएका छन् । घुसकाण्डमा कारबाही हुनुपर्ने धेरैको माग छ ।
पाठकमाथि भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख घुस लिएको आरोप लागेको थियो । सत्तारुढ नेकपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी समेत गरेको थियो ।
पाठकले घुस लिएको स्विकारेको भिडियोसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसमक्ष उजुरी परेपछि महाअभियोगको तयारी भएको थियो ।
लम्बोदर न्यौपाने पक्षले सामुदायिक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजी बनाउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी छानबिन नगरी तामेलीमा राख्नका लागि आयुक्त पाठकका आफन्तमार्फत डिल भई पटक–पटक घुस लेनदेन भएको थियो । छानबिन तामेलीमा नराखेपछि र पैसा पनि फिर्ता नदिएपछि कलेज सञ्चालकले आयुक्त पाठकसँग भएको कुराकानीको गोप्य रूपमा भिडियो खिचेका थिए । भिडियो सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिँदासमेत पाठकले पैसा फिर्ता नदिएपछि उनीहरूले भिडियो विभिन्न निकायमा र्पुयाएका थिए ।
२ महिनाअघि नै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भिडियो हेरेर पाठकलाई राजीनामा दिन भनेको आयोग स्रोत बताउँछ । पाठकका कारण अख्तियारकै छवि बिग्रने र कर्मचारीमा मनोबल घट्ने भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएका थिए ।
विवादास्पद छवि
०३९ मा कानुन अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राजनारायण पाठकले ०६६ मा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाएका थिए । चार वर्षअघि अख्तियार आयुक्तमा नियुक्त भएका पाठकको छवि राम्रो छैन । १४ फागुन ०७१ मा प्रमुख आयुक्त रहेका घिमिरेसँगै उनी कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा पाठक उनका प्रिय थिए । कार्की हटेपछि उनी आयोगमा एक्लिएको स्रोत बताउँछ । अख्तियारभित्रै अख्तियारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीले पनि उनलाई रुचाउँदैनन् ।
अख्तियारभित्रै भ्रष्टाचार
आयोगको २८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिएका व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार भएको संकेत गरेकी थिइन् । माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यो संस्थागत हुन थालेको सुनिएको बताएकी थिइन् । उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारको जानकारी पाएरै राष्ट्रपतिले सो कुरा बताएको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।
अख्तियारभित्रै पनि विगतमा गम्भीर मुद्दाहरूसमेत तामेलीमा राख्ने गरिएकोमा विवाद हुने गरेको थियो । चलखेलका आधारमा मुद्दाहरू तामेली तथा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय हुने गरेका थिए ।
