काठमाडौं, २९ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजकल्याण परिषद् र विश्वविद्यालयहरुबीच परियोजना मूल्याङ्कनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नयाँ अभ्यासको प्रारम्भ भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परिषद् र विभिन्न विश्वविद्यालयबीच परियोजना मूल्याङ्कनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम नतिजामुखी बनाउन र कार्यान्वयन भइरहेको काम परिणाममुखी बनाउने प्रभावकारी माध्यम अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण भएको बताए ।
सामाजिक क्षेत्र र समाजकल्याणका क्षेत्रका कार्यक्रम अनुगमनका अभावमा अलपत्र हुने जनगुनासोबीच आज पहिलो पटक रु एक करोडभन्दा तलका परियोजनामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सहभागी गराएर परियोजना मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विद्यार्थीलाई अध्ययन, मूल्याङ्कनमा लगाउनु महत्ववूर्ण आयाम हो, अध्ययनबाट पुस्तकका ज्ञान मात्रै होइन, विद्यार्थीमा ज्ञान, सीपको विकास हुने र समाज विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।’
यस्ता कार्यक्रमले सङ्घसंस्थाले गरेका कामको अनुगमन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गराउँदै कार्यक्रम लागू गर्नेलाई पनि सावधानी अपनाउन प्रेरित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
उनले यसले विगतका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर नयाँ अठोटका साथ मुलुक अघि बढिरहेको सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको गन्तव्य भेट्न पनि अनुगमन मूल्याङकन जस्ता कार्यक्रमले मुख्य भूमिका खेल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुखी नेपाली हुनका लागि अधिकार, सामाजिक न्याय र समानता तथा निर्भय वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार त्यस्तो वातावरण तयार पार्न अग्रसर रहेको जनाए । उनले सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छताका लागि नियामक निकायले नियमन, अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा डरलाग्दो अवस्थाको परनिर्भरता रहेको स्मरण गर्दै भने, ‘हामी आफैँले उपभोग गर्ने चिजको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ, विदेशी सामान आयात गरेर प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरा खपत गरिरहेका छौँ ।’ नेपालीले बढी नक्कल गर्ने गरेको जनाउँदै उनले मौलिक प्रयोग र मौलिक उत्पादनतर्फ जान आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकले अङ्गीकार गरेको सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार जमीन, पानी, खानी, जनशक्ति र बौद्धिक क्षमता तथा परम्परागत ज्ञानको सदुपयोग जरुरी रहेको औँल्याए ।
