काठमाडौं, ११ फागुन । यतिबेला देशको ध्यान अदालत र निर्वाचन आयोगमा केन्द्रित छ । प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्दा अदालतमा फैसला हुने चरणमा छ भने, नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउँदैछ । दुवै निकाय स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुन् । तर दुवै निकायमा सरकार पक्ष र सरकार बाहिर रहेका दलबाट दबाब दिने काम यतिबेला भइरहेको छ ।
दबाबमात्र नभई निर्वाचन आयोगमा त सेटिङको प्रयाससमेत भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र सहसचिवको सरूवासमेत गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउने प्रयास गरे । निवाचन आयोगमा रातारात कानून महाशाखाका सहसचिव सरूवाको भयो । लक्ष्मी गौतमलाई हटाएर पुष्कर सापकोटालाई आयोगमा पठाइएको थियो । तर, ओलीको सेटिङ असफल भएको छ । आयोगले सापकोटालाई हाजिर गर्न रोक लगाएर सरकारको प्रयास असफल बनाएको हो । त्यसपछि सापकोटा हिस्स परेर कानून आयोगमा हाजिर गर्न पुगेका छन् । आयोगमा नयाँ सहसचिव पठाइएको छैन । आयोगमै कार्यरत उपसचिवलाई बढुवापछि त्यहाँ पदस्थापन गर्न लागिएको छ । नेकपाको विवादबारे भने आयोगले सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मात्र निर्णय गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
कानूनअनुसार केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ उसैले आधिकारीकता पाउने हो । आयोगलाई निर्णय गर्न कुनै समस्या छैन । तर, ओली पक्षले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिएपछि यसरी चलखेल भएको हो ।
