काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले केहीदिन अघि बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई निर्देशन दिँदै ओलीकै शैलीमा भने– ‘मसँग अनुमति नलिई कुनै पनि मेनपावर कम्पनीमा छापा नहान्नु ।’ मन्त्रीको यो निर्देशनले विभागमा खैलाबैला मच्चिएयो । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मेनपावर व्यवसायीले मन्त्रीलाई किनिसकेछन् ।’
प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि मन्त्री बनेका चौधरीको ध्यान छिटो समयमा धेरै कमाउने छ । सोही कारण उनी मेनपावर कम्पनीसँग सेटिङ मिलाएर कमाउने ध्याउन्नमा उनले विभागमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन् । त्यसो त मन्त्री भएलगत्तै उनले अवैध धन्दामा संलग्न एसओएस मेनपावरमाथिको कारबाही फुकुवा गरेका थिए । सो मेनपावरले कतार पठाउने भन्दै अवैध रुपमा पैसा उठाएको खुलेपछि विभागले उसलाई ६ महिना प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मोटो रकम बुझेर एसओएस लगायत मेनपावरलाई उनले उन्मुक्ति दिएका थिए । अहिले सुरुमा सेटिङ मिलाउने र सेटिङमा नआउनेलाई मात्र कारबाही गर्ने मन्त्री चौधरीको भित्री तयारी छ । यसले ठगीमा संलग्न मेनपावर कम्पनीहरु उत्साहित भएका छन् । मेनपावरबाट हुने ठगी भने बढ्ने विभागका अधिकारीको चिन्ता छ ।
त्यसो त श्रममन्त्री चौधरी मात्र होइन, अन्य मन्त्रीहरु पनि यतिबेला असुलीमै केन्द्रित छन् । सरकार छिट्टै ढल्ने भएकाले उनीहरु छोटो अवधिमा धेरै असुल्ने अभियानमा लागेका छन् । जसले सिंहदरबारमा चरम बेथिती बढेको छ । खासगरी नयाँ मन्त्रीहरु यस्तो धन्दामा छन् । सञ्चार मन्त्रालयले हालै विवादास्पद सेक्युरिटी प्रेस खरिदलाई अघि बढाउन लागेको छ ।
कमिशनकै लोभमा प्रेस खरिद हुन लागेको स्रोत बताउँछ । यसमा पुरानै एजेन्टहरु सक्रिय भइसकेका छन् । सो काण्डमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पद गुमाएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाका सहयोगीहरु कर्मचारी सरुवाका लागि असुलीमा व्यस्त छन् ।
यतिबेला सबै मन्त्री असुलीमै केन्द्रित छन् । सरकार छिट्टै ढल्ने भएकाले उनीहरु छोटो अवधिमा धेरै असुल्ने अभियानमा लागेका छन् । जसले सिंहदरबारमा चरम बेथिती बढेको छ ।
मन्त्रालयले हालै ठूलो चलखेलका आधारमा ३१ सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । एक साता लामो विवादपछि सरुवा सूची सार्वजनिक भएको थियो । अन्य कर्मचारीको सरुवाको लागि समेत मन्त्रीको सचिवालयले सूची बनाइरहेको स्रोत बताउँछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि ठूलो संख्यामा मालपोत र नापीका कर्मचारीको सरुवाको तयारी गरेको छ । मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले यसका लागि सूची बनाइरहेकी छिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेथिती रोकिएको छैन । हृदयेश त्रिपाठी पहिला पनि स्वास्थ्यमा काम गरेकाले उनको मेडिकल माफियासँग पुरानै दोस्ती छ । सोही अनुसार सेटिङमा ठूला ठेक्काहरु अघि बढेको स्रोत बताउँछ । उर्जा मन्त्री टोेपबहादुर रायमाझिले त ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेका छन् । हाइड्रो माफियाको सेटिङमा उनीहरुलाई फाइदा हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न उनले चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्री जुली महतो धनाढ्य नेता हुन् । तर, उनी पनि पदको दुरुपयोग गरी कमाउने दाउमा छिन् । छानबिनमा रहेका आइएनजिओसँग सेटिङको काम भइरहेको छ । वन मन्त्री प्रेम आले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेर अर्काे कार्यक्रम ल्याउने प्रयासमा छन् । साथै प्रदेश मातहतका डिएफओलाई केन्द्र मातहत ल्याउन समेत नीतिगत चलखेल वन मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।
खेलकुदमन्त्री दावा लामाले विभिन्न जिल्लाका युवा परिषद्मा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गरेका छन् । खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाका सहयोगीले पनि ठूला आयोजनाका प्रमुखसँग खर्च माग्न थालिसकेका छन् । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चलखेल गरिराखेका छन् ।
सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले पनि सिडिईहरुको सरुवाको तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यस्तो सरुवामा सुरुमै आर्थिक डिल हुने गरेको छ । ‘अहिलेका मन्त्रीहरुको ध्यान आकर्षक कार्यालयका कर्मचारी सरुवामा छ,’ एक सचिव भन्छन्, ‘राजनीतिक संक्रमणकालका कारण सिंहदरबारमा बेथितीले सीमा नाघेको छ ।’
महत्वपूर्ण विभागमा महानिर्देशक हेरफेर
अल्पमतमा रहेको सरकारले महत्वपूर्ण विभागका महानिर्देशक समेत सरुवा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभााग, भन्सार विभाग, आन्तरीक राजश्व विभाग र सहकारी विभागका महानिर्देशक हेरफेर गरेको हो ।
आफूले भनेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हटाएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको विभाग सरकारको असुलीको प्रमुख अड्डा बनेको छ । भट्टराईलाई हटाएसँगै अकूत सम्पत्तिमा मुछिएका केही उच्च पदस्थको मुद्दा तामेलीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हटाइएपनि सेटिङ नमिलेकाले नयाँ महानिर्देशक पठाइएको छैन । सहसचिव रामप्रसाद आचार्य दुई मध्ये एक विभागमा जाने बताइएको छ । एक महिना लामो विवादपछि आन्तरिक राजश्व विभागमा झक्क आचार्यलाई पठाइएको छ ।
सिडिओ सरुवामा आर्थिक चलखेल
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको सिडिओ सरुवा विवादमा परेको छ । मापदण्ड मिचेर चलखेलका आधारमा सरुवा भएको भन्दै गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीले यसको आलोचना गरेका छन् । मन्त्रालय ५२ सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गर्दा ३६ जिल्लाका सिडिओ फेरिएका छन् । सोमध्ये अधिकांश जिल्लामा अवधि नपुगी हेरफेर गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको गृहकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सहयोगी र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेको बताइएको छ । कतिपयलाई २ महिनामै समेत सरुवा गरिएको छ । सचिव न्यौपानेका आफन्त सुरेश न्यौपानेलाई बाग्लुङबाट सिन्धुलीको सिडिओमा पठाइएको छ । उनी गृहको अनुभव नभएका कर्मचारी हुन् ।
सरुवाप्रति केही सिडिओले सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठाएका छन् । ताप्लेजुङका सिडिओ झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँको करिब ६ महिनामा नै सरुवा भएको छ । उनले आफ्नो सरुवाको बारेमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेर गृह मन्त्रालयको आलोचना गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जागिरको २५ औँ बर्ष पुरा गर्दै गर्दा ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रजिअ भएको १९२ औ दिनमा सरुवा भएको रहेछ ।
सम्भवत मैले यो जिल्लामा रहेर एकपटक पनि जिल्ला नछोडेको (रमाना मिति देखि रमानासम्म) वा अरुको जस्तो राम्रो काम गर्न नसकेको कारण पुरस्कृत गरेको हुन पर्छ ।
कानूनमा मैले पनि स्नातक त गरेकै हो तर कानूनभन्दा पनि सामान्य मानवीय सम्वेदनाको बिषय बढुवाको लाइनमा बसेको कर्मचारीलाई बढुवा हुन आबश्यक पर्ने २३३ दिन भन्दा पनि कम १९२ दिन प्रजिअको रुपमा काम गर्ने मौका प्रदान गर्नु भएकोमा मन्त्रालयको विवेकशील नेतृत्व र सरोकारवालाप्रति हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु । श्री पाथिभरामाताले सबैको कल्याण गरुन ।’
सरकार ढल्न लागेकाले यसरी हतार हतार सिडिओको सरुवा भएको हो ।
यसमा विचौलियाहरुले समेत चलखेल गरेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘गृह प्रशासन यती धेरै अस्तव्यस्त कहिल्यै भएको थिएन ।’ गृहसचिवले भान्जा नाता पर्ने एक युवकमार्फत प्रहरीको बढुवामा समेत चलखेल गरिरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
