भूटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको अन्तिम तयारी « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

भूटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको अन्तिम तयारी


दृष्टि संवाददाता


मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे र झापाको दमकमा तीन दशक देखि बस्दै आएका भूटानी शरणार्थीहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ ।स्वदेश फर्कने, तेस्रो मुकुकमा पुनर्वास गर्ने वा नेपाल मै ब्यवस्थापन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा गृह मन्त्रालय र शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) ले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकासँग छलफल गरेपछि अन्यौलमा बसिरहेका शरणार्थीहरूको मुहारमा खुसी छाएको हो ।

पथरीशनिश्चरे १० मा र झापाको बेलडाँगीमा अझै ६ हजार ५ सय शरणार्थी अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका छन् । केही बुढापाकाहरू अझै पनि कि भूटान फर्काइ देउ, कि नेपाली नागरिकता देउ भनेर शिविरमा बसिरहेका छन् । केही, शरणार्थीसदस्यको फारम भरेका बेला शिविर बाहिर रहेकाले आफ्नो परिवारका सदस्य जुन देश गएका छन त्यहीँ पुनर्वास गराई देउ भनिरहेका छन् ।

युएनएचसीआरले शरणार्थीको एकिन तथ्याङ्क लिएका बेला रोजगारीका लागि कमाउन बाहिर गएका कतिपय युवा युवतीले अझै शरणार्थी परिचय पत्र पाएका छैनन् । उनीहरूका पारिवारिक सदस्य विभिन्न ८देशमा पुनर्वास भइसकेका छन् ।

सन् २०१९ को जनवरी देखि भूटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा दातृसंस्थाले बन्द गरेपछि शरणार्थीहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । शरणार्थीको स्वदेशफिर्तीको वातावरण बनेको छैन । तेस्रो मुलुक पुनर्वासको कार्यक्रम चलाइरहेको युएनएचसीआरले हात झिकिसकेको छ ।

शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीका लागि कसरी सहयोग व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमार्फत छलफल गराइएको हो । भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानका उपायहरूको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद बैठकमा २०७६ मङ्सिर २५ गते पत्राचार गरको थियो ।

सोही पत्राचार अनुसार मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलि २०६४ को नियम २९ बमोजिम मन्त्री परिषद सामाजिक विकास समितिमा छलफल गर्ने भनी मुख्यसचिव शङ्कर दास बैरागीले २०७७ फागुन ११ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

यसअघि पनि २०७६ मङ्सिर १८ गते गृह मन्त्रालयले भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको र नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कुनै कानून नभएकोले मानवीय आधारमा सहयोग गरिरहनु पर्ने निर्णय भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले पुनस्र्थापना पछि बाँकी रहेका शरणार्थीको ब्यवस्थापनमा वार्षिक ७ करोड खर्च हुने र सो खर्च ब्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै २०७६ कात्तिक १७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सोही निर्णय बमोजिम स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ता, तेस्रो देशमा पुनस्र्थापना, भूटानी शरणार्थीहरूलाई मानवीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार जस्ता आधारभूत सुविधाका लागि सरकार र दातृ समूदायले उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो । यस्तै शरणार्थी परिचय पत्रको ब्यवस्था,उनीहरूका सन्ततिको जन्मदर्ताको छुट्टै अभिलेख तयार गर्ने, स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा ब्यापार ब्यावसाय गर्न दिने, बैंकमा खाता खोल्न सुबिधा दिने, सवारी चालक अनुमति पत्र दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने विदेश आवागमनका लागि अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने र कृषि ब्यावसाय गर्न चाहनेका लागि स्थानीय सरकार मार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने भनी गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मङ्गलबार छलफल भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताए । दातृ निकायले राहत बन्द गरेको अवस्थामा कानूनको परिधिमा रही मानवीय हिसावले स्थानीय सरकारले सहयोगको वातावरण बनाउँदै लानु पर्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिना, गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, झापाका प्रहरी प्रमुख सानुराम भट्टराई, यूएनएचसीआरका प्रोटेक्सन अफिसर क्रिस्टोफर डेग्नउलगायतले धारणा राखेका थिए ।

नगर प्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोजिनु पर्ने बताउँदै आफुहरुले मानवीय हिसावले ३० औं वर्षदेखि नै सहयोग पुर्याउँदै आएको बताए ।

वस्ती र शरणार्थीबीच कृषि, पशुपालन सहितका व्यवसाय प्रवद्र्धनका योजना सञ्चालन अघि बढेको पनि उल्लेख गरे । उनीहरुले शरणार्थी शिविर क्षेत्रमा थोरै जनसंख्या भएको अवस्थामा एकातर्फमात्र घर व्यवस्थापन गरी बाँकी ठाउँमा प्रदेशको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने सहमतिलाई थप व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न युएनएचसीआर समक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा युएनएचसीआरले नगरका लागि फोहोर ओसार्ने एउटा ट्रक समेत हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्