दरबारमार्गको एक अर्बको जग्गामा चलखेल « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

दरबारमार्गको एक अर्बको जग्गामा चलखेल


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । टंगालमा मन्दिरको जग्गामा आनन्द बतास समूहले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन लागिरहेका बेला दरबारमार्गमा रहेको एक सामाजिक संस्थाको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गामा पनि चलखेल सुरु भएको छ । जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिएर पदाधिकारीहरु कमिसन खाने दाउमा लागेपछि विवाद चर्किएको छ । जय नेपाल हल र सिटिजन्स बैंकको बीचमा पर्ने अभय उपचार केन्द्रको नाममा रहेको बहुमुल्य जमिन लिजमा दिने नाममा केही व्यापारीले हत्याउने प्रयास गरेका छन् ।

जापानी नागरिकहरुको अनुदान सहयोग सञ्चालन हुँदै आएको अभय उपचार केन्द्रको नाममा मुख्य सडकमै २ रोपनी ९ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा हिमालय आर्ट्स कार्पाेट कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । विना प्रतिस्पर्धा संस्थाको जग्गा त्यसरी लिजमा दिइएकोमा यसमा ठूलो अनियमितता भएको संस्थाकै पदाधिकारीले बताएका छन् । जग्गा मुख्य सडकसँगै जोडिएकाले बहुमल्य छ ।

दरबारमार्गमा रहेको एक सामाजिक संस्थाको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गामा पनि चलखेल सुरु भएको छ । जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिएर पदाधिकारीहरु कमिसन खाने दाउमा लागेपछि विवाद चर्किएको छ । जय नेपाल हल र सिटिजन्स बैंकको बीचमा पर्ने अभय उपचार केन्द्रको नाममा रहेको बहुमुल्य जमिन लिजमा दिने नाममा केही व्यापारीले हत्याउने प्रयास गरेका छन् ।

जापानको सिन्केन्यो केयुकाई संस्थाले २०४३ सालदेखि अभय उपचार केन्द्रलाई अनुदान दिँदै आएको छ । त्यही संस्थाले अभय उपचार केन्द्रको नाममा त्यो जमिन किनेर भवन समेत बनाइदिएको थियो । अहिले त्यसलाई सिध्याउने चलखेल सुरु भएको छ । हिमालय आर्टस्ले सो जग्गामा १२ तले भवन बनाउन लागेको छ । त्यसवापत केन्द्रले मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै भाडा पाउने गरी सम्झौता गरिएको स्रोत बताउँछ ।

यो विषयले संस्थामा विवाद भएपछि संस्थाका सदस्य निर्मल खड्का र बैकुण्ठ थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फागुन १७ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यहाँ भइरहेका काम रोक्न आदेश दिएको थियो । केन्द्रका अध्यक्ष ज्ञानदास श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीहरूले कमिसन लिएर सो कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिएको स्रोतको भनाई छ । असोज २६ गते श्रेष्ठले आफू निकटको मात्र साधारणसभा बोलाएर जग्गा लिजमा दिने निर्णय गराएका थिए । विदेशमा भएका सदस्यको समेत कीर्ते हस्ताक्षर गरी निर्णय गराइएको थियो । यसमा सामाजिक मुद्दासमेत चल्ने अवस्था छ । यस्तो निर्णयविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र समाज कल्याण परिषद्मा समेत उजुरी परेकोमा छानबिन भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा व्यापारीले काठमाडौंका सिडिओ काली पराजुलीलाई समेत प्रभावमा पारेको स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्