काठमाडौं । सरकारको ध्यान पछिल्लो समय नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा केन्द्रित छ । सरकारको भविष्य अन्योल रहेकाले चुनावका लागि भनेर प्रधानमन्त्री निकट टिम पैसा उठाउनतर्फ लागेका छन् ।
पैसाकै बलमा अन्य पक्षका नेताहरु आफ्नो पक्षमा ल्याउने र चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना छ । त्यही योजनाअनुसार अनावश्यक योजनाहरु समेत अघि बढाएर धमाधम ठेक्का भइरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदारण सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का प्रकरण हो । जसमा १० करोड भन्दा धेरै अनियमितता हुन लागेको छ ।
पैसाकै बलमा अन्य पक्षका नेताहरु आफ्नो पक्षमा ल्याउने र चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना छ । त्यही योजनाअनुसार अनावश्यक योजनाहरु समेत अघि बढाएर धमाधम ठेक्का भइरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदारण सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का प्रकरण हो । जसमा १० करोड भन्दा धेरै अनियमितता हुन लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अली असगरको सेटिङमा यसको ठेक्का म्याक्स इन्टरनेशनल नामक कम्पनीलाई दिइएको छ । म्याक्स त्यही कम्पनी हो जसले यसअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कम्प्युटर ल्याबसम्बन्धि करिब तीन अर्बको ठेक्का समेत हात पारेको थियो । जसमा मात्र करिब ५० करोड अनियमितता भएको स्रोत बताउँछ । जसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत छानबिन भइरहेको छ ।
सोही कम्पनीलाई सेक्यूरिटी प्रेस आपूर्तिका लागि ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिएको हो । जबकि, त्यही खालको प्रेस अन्य कम्पनीले पाँच करोड कममै ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पहिले नै म्याक्ससँग सेटिङ भएकाले उसलाई मात्र मिल्ने टेण्डर डकुमेन्ट बनाएर ठूलो रकम अनियमितता हुन लागेको हो । म्याक्सका सञ्चालक साहिना हुसेन प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीका साथी हुन् । आफ्नो कम्पनीमार्फत काम गर्दा विवाद हुन सक्ने भएकाले उनले सबैजसो ठूला ठेक्का म्याक्समार्फत गर्दै आएका छन् । यो सरकार बनेयता म्याक्सको व्यापार सयौं गुणा बृद्धि भएको राजश्व कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ ।
टेन्डरमा आफ्ना कम्पनीले मात्र भाग लिन सकून् भनेर सुरुमा सरकारी निकायलाई पछिल्लो ५ वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको सूचना–प्रविधि सामान आपूर्ति गरेको कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राखेर सेटिङ गरिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेलको समेत यसमा मिलेमतो छ ।
यसअघि महंगो सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा करिब ७० करोडको कमिसनसम्बन्घि अडियो सार्वजनिक भऐपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो । अहिले किन्न लागिएको सेक्युरिटी प्रेसले पनि ठूला छपाई नगर्ने भएकाले त्यसको नेपालमा उपयोगिता नै नरहेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसबाट कमिसनकै लागि मात्र यस्तो प्रेस खरिद गर्न लागिएको प्रष्ट हुन्छ ।
यो ठेक्कामा कतिसम्म चलखेल गरिएको छ भने दुई साताअघि सेक्यूरिटी प्रेस खरिदका लागि भाग लिन पाउने कम्पनीको योग्यतामा फेरबदल गरिएको थियो । सुरुमा पछिल्ला तीन वर्षमा एउटा ठेक्कामा भ्याटबाहेक ४० करोड रुपैयाँको न्यूनतम मूल्यमा सेक्यूरिटी प्रेस सिस्टम आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने संशोधन गरेर ३८ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो ।
त्यस्तै राष्ट्रियपरिचयपत्र छपाईको टेण्डरमा पनि त्यस्तै चलखेल भइरहेको छ । हाल परिचयपत्रको कार्ड छपाईको टेण्डर भइरहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओली निकट ठूला व्यापारी मिलेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको काम नै देशका सबैजसो ठूला ठेक्का हातपार्ने र त्यसको कमिसन बालुवाटारमा बुझाउनु रहेको छ । देशका सबैजसो आइटी सम्बन्धि ठेक्का अली समूहको कब्जामा छ । यसअघि अध्यागमन विभागको ठेक्का (नेपाल पोर्ट)पनि सेटिङमै मिलाइएको थियो । असगरकै कम्पनी इ–सेवामार्फत समेत कर बुझाउने अनुमति पनि दिइसकिएको छ । यसमा करदाताको व्यक्तिगत पहिचान निजी कम्पनीको कब्जामा पुगेको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ ।
