काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। यसका लागि प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले दुई अध्यादेश टेबल गर्ने र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले बिहीबार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ। ‘अस्थिरता निम्त्याउने खेल सुरु गरियो। यसले कर्णालीको समृद्धिमा बाधा पुग्छ। तसर्थ हामीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हौं’, प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन आग्रह गरेका छौं।’
त्यस्तै, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।
६० सदस्यीय प्रदेशसभाका २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित तीन दलले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यससँगै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपसीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छौं’, प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौं।’
यस्तै, माओवादी केन्द्रले बिहीबार चौथो पटक बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अर्को प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दिएको छ। यससँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन्।
विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको ५० लाख रुपैयाँको विषयमा माओवादीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो। बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जवाफ पेस गरे पनि चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै माओवादीतर्फका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन्। , यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
