काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुप नेपालमा फेरि तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको र यसबाट बालबालिकाहरू बढी जोखिममा रहेको भन्दै आयोगले बालबालिकालको स्वास्थ्यको अधिकारलाई ध्यान दिन भनेको हो ।
आयोगले विभिन्न विद्यालयमा गरेको अनुगमनबाट निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना नभएको, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका कारण मापदण्डको पालना गर्न सम्भव नभएको भन्ने शिक्षकहरूको भनाइ रहेको, टाउको दुःखेका बिरामीहरु समेत अन्य विद्यार्थीहरूसँगै कक्षा कोठामै राखिएको पाइएको जनाएको छ ।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने, गराउने विषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुहुँदैन, स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राय, सल्लाह, अनुरोध वा सूचनाबमोजिम गर्न र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ व्यवहार गर्न, गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आयोग आग्रह गर्दछ ।’
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकको व्यवस्था गर्नाका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा २४ ले बालबालिकाको उच्चतम स्वास्थ्यको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
