काठमाडौं । हिजो सोमबारबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना दैनिक १७ करोड लिटर वितरण गर्न सुरु भयो । १२ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाले पानी आपूर्ति गर्न थालेपछि यसको जस लिनेहरुको भीड नै देखियो । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका साइबर सेनाले मेलम्ची उनकै कारणले आएको भनेर सार्वजनिक रुपमै फलाके । तर यो मेलम्ची ल्याउनेहरु अहिले कति पीडाम छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएर पनि बुझ पचाइबसेका छन् ।
सरकारले सीएमसीको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी जफत गरिसकेको छ । सीएमसी पीडितहरुले भने उक्त धरौटीबाट कट्टा हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भुक्तानी दिलाउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक दर्जन निवेदन हाले । तर ओली टसको मस भएनन् । पीडित पीडितै भए । सीएमसीले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीसी) मा भुक्तानीसम्बन्धी विवादलाई लिएर मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।
मेलम्ची आयोजनाको उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र स्थानीय ठेकेदारहरु गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ठेकेदार सीएमसीले तिर्न बाँकी छ । सुरुङ खनेका, सुरुङ खन्ने यन्त्र उपकरण, छड, डण्डी, सिमेन्ट आपूर्ति गरेकादेखि स्थानीय तहमा बालुवा ढुवानी गरेका र चियापसलेसम्म सीएमसी पीडित छन् । बेलाबेला ती पीडितहरुले आन्दोलन पनि नगरेका होइनन् । तर मेरै पालामा मेलम्ची ल्याएँ भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले ती आन्दोलनलाई दबाउन खोजे सकेनन् । अनि खानेपानी मन्त्रालयमार्फत आश्वासन बाँड्न भ्याए । आश्वासनमा परी आन्दोलनकारीले आन्दोलन स्थगन गरे र अस्ति चैत १५ गते पानी छाड्न दिए । अब मेलम्ची पूर्ण रुपमा आइसक्यो, तर घरखेत लिलामीमा परेका ती पीडितहरुको सुनुवाई भने कतैबाट भएन ।
मेलम्चीको उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताहरुको भुक्तानी दिलाइदिने ‘जिम्मा’ लिएका थिए भक्तपुरका एमाले सांसद महेश बस्नेतले । बस्नेतलाई भक्तपुरकै एकजना वडाअध्यक्ष तथा मेलम्ची क्रसर उद्योगका मालिक किरण थापाले परिपञ्च मिलाइदिएका थिए । बस्नेतले जिम्मा लिएर पनि काम नगरिदिएको गुनासो उठ्न थालेको छ ।
सरकारले सीएमसीको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी जफत गरिसकेको छ । सीएमसी पीडितहरुले भने उक्त धरौटीबाट कट्टा हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भुक्तानी दिलाउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक दर्जन निवेदन हाले । तर ओली टसको मस भएनन् । पीडित पीडितै भए । सीएमसीले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीसी) मा भुक्तानीसम्बन्धी विवादलाई लिएर मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मुद्दा हार्ने निश्चित छ । किनभने, अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सीएमसीले पाउनैपर्ने ३६ करोड भुक्तानी रोके । आफू र तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई ६ करोड कमिशन नदिए ३६ करोड भुक्तानी दिन्नँ भनेर हाकाहाकी रोके । जबकि त्यो रकम विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) ले तय गरेको रकम थियो, सरकारले दिनैपर्ने थियो । कानुनी रुपमा वैध भुक्तानी रोकेर ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले मुद्दा हार्ने निश्चित भएको हो । मुद्दा हार्दा सरकारले अर्बाैं रुपैयाँ सीएमसीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको अहिले कसैलाई मतलब छैन ।
ती पीडितहरुले रात दिन काम नगरेको भए अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको उद्घाटन गर्न पाउन्नथिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्दरीजलमा गई पाइपको भल्ब खोल्न पाउँदैनथे । ओलीका मन्त्रीहरु सिन्धुपाल्चोकको रिबर्मामा पुगी सुरुङभित्र पानी हुल्न पाउँदैनथे । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भुक्तानीका लागि निवेदन हालेका सीएमसी पीडितहरुको सुनुवाई नगरी प्रधानमन्त्री आफैले उक्त भुक्तानी रोके ।
