भनिन्छ, भीरबाट लड्दै गरेको मान्छेले ‘त्यान्द्रो’मा पनि जीवन देख्छ । यो भनाइ नेपालकै शासकमा लागू भएको छ । सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसी नामको ‘त्यान्द्रो’ समाते । त्यसैले एमसीसी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्यो ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्ने या नगर्ने सार्वभौम सदनलाई अधिकार छ । तर, ओलीले सभामुखलाई थर्काएर पारित गराउने गलत बाटो अवलम्बन गरे ।
एमसीसीप्रति ओली आशक्ति आजको होइन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेदेखि नै ओली मरिहत्ते गर्दैछन् । कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा पनि ओलीले जोडबल गरे । एमसीसी रोकेकै कारण महराको राजनीति समाप्त भयो ! महराको राजनीति समाप्त हुनुमा एमसीसी कारण हो भन्न थुप्रै आधार छन् ।
ओली आफैँले महराविरुद्ध अनेक अभिव्यक्ति दिए । एमसीसी रोकेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम र मिडियामार्फत तुष पोखे । ओलीका अभिव्यक्तिहरुले धेरै कुरा पुष्टि भयो । महराको राजनीति समाप्त भएपछि एमसीसी एकाएक ‘डार्क रुम’मा थन्किनु अर्को प्रमाण हो ।
सभामुख आसनबाट महराको वहिर्गमनपछि ‘यस मेन’लाई सभामुख बनाएर एमसीसी पारित गर्न ओलीले अनेक प्रयत्न गरे । सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ दाउरा–सुरुवाल तयार पारिसकेका थिए ।
वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जनयुद्धका आरोपमा जेल जाक्दै बाटो सफा गर्ने प्रयास भयो । तर, आन्तरिक शक्तिसन्तुलन नमिल्दा ओली असफल भए । आज सभामुख सापकोटालाई पनि सिध्याएर एमसीसी पारित गर्ने एकमात्र लक्ष्यकासाथ मैदानमा छन्, ओली ।
एमसीसी पारित गर्न सभामुख ‘यस मेन’ हुनुपर्छ भन्ने ओलीले महराकै पालामा ज्ञान पाएका हुन् । तर, पार्टी एक हुँदा त्यो सम्भव थिएन । त्यही योजनामा ओलीले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्युँताएका हुन् ।
एमाले ब्युँक्तिएपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने र पार्टीभित्र बहुमतमा हुँदा सभामुख फेर्ने ओलीको योजना थियो । तर, परिस्थिति फरक बन्यो । आफ्नै सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सभामुखविरुद्ध ओली बर्बराउँदैछन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको कार्यव्यवस्था समितिहुँदै सरकारले विधेयक सदनमा पेस गर्नुपर्छ । तर, ओली भने सभामुखले एमसीसी रोक्यो भन्दै गोयवल्स शैलीमा प्रचारमा उत्रेका हुन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सभामुखको उछितो काढ्दैछन् । हुँदा–हुँदा सभामुखविरुद्ध सर्वदलीय बैठक नै बोलाए । सभामुखलाई सिध्याउँने जस्ता गैरराजनीतिक अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्री पछि परेनन् ।
सभामुखलाई कुनैपनि हालतमा गलहत्त्याउन ओली अनेक चालबाजी रच्दैछन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सभामुखलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने काम भएको छ । विदेशी शक्ति प्रयोग गरेर सभामुखलाई दबाब दिने काम हुँदै आएको छ । एमसीसी पारित नगरे सिध्याइदिने सभामुखलाई धम्की दिइएको छ । आन्तरिक समस्यामा वाह्य शक्तिलाई प्रवेश गराउनु राष्ट्रघातबाहेक केही होइन ।
एमसीसी पारित गर्न चाहने शक्तिको ब्यापक दबाब रहेको सभामुखले सार्वजनिक रुपमै पुष्टि गरेका छन् । आइतबार पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा सभामुखले ‘जस्तोसुकै जोखिम लिन तयार छु तर, राष्ट्रहित विपरित काम गर्दिन’ भन्नुको अर्थ यो बाहेक अरु हुनसक्दैन ।
सभामुखलाई विदेशी शक्तिको मात्र दबाब छैन । कांग्रेसमार्फत अमेरिकी शक्तिले पनि दबाब बढाएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक वा व्यक्तिगत रुपमा समेत सभामुखलाई कांग्रेसबाट एमसीसी प्रक्रियामा लैजान दबाब बढेको छ ।
सबैलाई थाहै छ, वर्तमान सरकार संकटमा छ । तर, नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको विकल्प दिन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन ‘एमसीसी’ नामको ‘त्यान्द्रो’ समाते ! कांग्रेस पनि एमसीसीसँगै ‘सती’ जाने तम्तयार छ ।
ओली–एमसीसी कनेक्सन-
ओली धुर्त छन् । सत्ता ‘तुलसीको मठ’ मा पु¥याइएको बेला उनले एमसीसीको सहारा लिए । भारत र अमेरिकालाई साथ लिए सत्ता जोगिन्छ भन्ने भ्रम छ । यो मामलामा ओली–देउवा एकमत छन् ।
सत्ता जोगाउन ओलीसँग धेरै विकल्प छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग झनै धेरै विकल्प छन् । तर, अन्य विकल्प छोडेर ओली एमसीसीको पछि लागेका छन् । देउवा ओलीकै गतिमा दगुर्दैछन् । नभए यत्ति नै बेला एमसीसी फलाक्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एमसीसीलाई ओलीले सत्ता जोगाउने ‘अचुक औषधि’ ठाने । देउवाका लागि एमसीसी आफ्नै सन्तानजस्तै भयो ! आफ्नै पालामा ल्याएको भन्दै भविष्यमा ब्याज खाने अनैतिक चाहनाले देउवा लपेटिएका छन् ।
ओली धुर्त छन् । सत्ता ‘तुलसीको मठ’मा पुर्याइएको बेला उनले एमसीसीको सहारा लिए । भारत र अमेरिकालाई साथ लिए सत्ता जोगिन्छ भन्ने भ्रम छ । यो मामलामा ओली–देउवा एकमत छन् । ओली उत्तरबाट दक्षिण सिफ्ट भएसँगै देउवासँग सात समुद्रपारि मत मिल्यो । त्यसैको रन्कोमा ओली–देउवा सपनामा पनि एमसीसी एमसीसी भन्दैछन् ।
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भए अधिक फाइदा भारतले लिनेछ । एमसीसीमार्फत विद्युत उत्पादन गर्ने र सस्तो मुल्यमा लिने भारतीय उद्देश्य हो । भारतको चरम विद्युत संकट बुझेर भारतीय माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी प्रवेश गरायो । आज सोही एमसीसीले ओली–देउवालाई एक ठाउँमा ल्यायो ।
एमसीसीसँगै जोडिएका वाह्य राजनीतिले नेकपा फुटायो । उत्तरसँग विकास भएको सम्बन्धमा फाटो ल्याएर ओलीलाई दक्षिण सिफ्ट गरायो । आज त्यही शक्तिले ओली, देउवा र महन्थ ठाकुरालाई एक ठाउँमा ल्यायो भन्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विचारसँग सहमत हुने धेरै आधार छन् ।
एमसीसीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ओलीको सरकार टिकाउने खेल जारी छ । देउवा ओलीको हरेक कदममा सारथी बन्नुको एकमात्र कारण अमेरिकासँगको स्वार्थ सम्बन्ध बन्यो । महन्थ, ओली–देउवाको बैशाखी बन्न पुगेका छन् । मधेसप्रति अति घृणित तुष ओकल्ने ओलीको काँध थाप्नुपर्ने महन्थलाई कुनै बाध्यता छैन । सरकार उत्पादित ‘कालकूट’ पिउन तयार हुनुपर्ने देउवालाई कुनै कारण छैन ।
एमसीसी रोक्नु हुँदैन भन्ने मत कम छ । तर, अधिक परिमार्जन गरेरमात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाले ‘एमसीसी अध्ययन कार्यदल’ नै बनायो । ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेको बेला वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेताहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको समिति बनेको थियो ।
कार्यादलको अध्ययनले ‘संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा लैजान नहुने’ सुझाव दिएको थियो । तर, ओलीलाई आफ्नै कार्यदलले दिएको सुझावसमेत पचेको छैन । सत्ता जोगाउन जेसुकै भएपनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने ओलीको ‘बटमलाइन’ बनेको छ । जुन अधिक खतरायुक्त छ ।
एमसीसीको धारा ५ (२) को ३ र ४ मा ‘अमेरिका राष्ट्रिय सुरक्षा’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था परिमार्जन नगरी पारित गरे भविष्यमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अधिनमा नेपाल रहनुपर्ने भन्दै कार्यदलले गम्भीर विषय उठाएको छ ।
‘प्वालबाट छिरेर भ्वाङ पार्ने’ अमेरिकी ‘डट्रिन’ बुझ्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा यो व्यवस्था कुनैपनि हालतमा पारित गर्न मिल्दैन । तर, ओलीलाई यी कुनै कुराको मतलव छैन ।
व्यवस्थाअनुसार डिसेम्बर २०२० मा एमसीसी पारित गर्ने समय सकिएको हो । समयमा पारित नभएपछि फिर्ता हुनुपर्ने हो । तर, अमेरिकी पक्षलाई जसरी पनि नेपालमा एमसीसी लागू गर्नुछ । ‘तिम्रै आँखाको डिलमुनी मेरो हालीमुहाली चलेको छ’ भनेर चीनलाई देखाउनु छ, अमेरिकीलाई । त्यसैले एमसीसी सदनबाट पारित गर्ने समय थप्यो ।
राजनीतिक अस्थिरता वाह्य शक्तिका लागि स्वार्थ पूरा गर्ने राम्रो अवसर हुन्छ । सोही चाहनामा स्थिरतातर्फ सोझिएको नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतामा फर्काइयो । वर्तमान सत्ता संकट त्यसैको रुप हो । र, वर्तमान सत्ता संकटलाई नै अवसर बनाएर एमसीसी पारित गर्न खोजिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सम्मिलित सत्ता समीकरण बन्ने भएपछि एकाएक एमसीसी सतहमा ल्याइयो । एमसीसीमार्फत ओली, देउवा र ठाकुरलाई एकठाउँमा ल्याएर सरकार जोगाउँदै एमसीसी पारित गर्ने योजना बनेको छ । सोही योजनाअनुरुप राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको छ । जुन अप्राकृतिक र राष्ट्रहित विपरित हो ।
भनिन्छ, नेपाली राजनीति नेपालीको हातमा छैन ! धेरै घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्छ । तर, संविधान निर्माणको क्रममा त्यो निरन्तरतामा क्रमभंग भयो । नेपालको संविधान रोक्न संविधान जारी हुने २०७२ असोज ३ गतेको अघिल्लो दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा एस जयशंकर नेपाल आए । उनले संविधान रोक्न अनेक प्रयत्न गरे । तर, अभूतपूर्व राष्ट्रिय चाहनासँग विदेशी चाहना हार्यो । र, संविधान जारी भयो ।
संविधान जारीसँगै आन्तरिक मामलामा वाह्य हस्तक्षेत्र बन्द भएको थियो । त्योक्रम नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दासम्म रह्यो । भारतद्धारा अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सवालमा पनि वाह्य शक्ति हार्यो ।
तर, जुन दिन भारतीय गुप्तचार संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल बालुवाटर छिरे, जुन दिन अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका विमानहरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भए, त्यो दिनदेखि नेपाली राजनीति फेरि वाह्य शक्तिको हातमा पुगेको छ ।
वर्तमान सत्ता संकटमा खेलिरहेको वाह्य शक्तिको अर्को लक्ष्य व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । त्यसका अनेक छनकहरु देखिसकेका छौं । त्यसैले वाह्य हस्तक्षेत्र रोक्नुपर्ने बेला आएको छ । वाह्य हस्तक्षेत्र रोक्नका लागि ति शक्तिका स्वदेशी मतियारविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी मतियार विरुद्धको संघर्ष सफल भएमात्र राजनीति पुनः हाम्रै हातमा रहन्छ । र, व्यवस्थासँगै देशलाई क्रिमियाकरणबाट जोगाउन सकिन्छ ।
