काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत १९ चैतमा काठमाडौं– तराई फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आइतबार सेनाले सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको छ ।
सेनाका अनुसार दुवै ठेक्का एकसाथ लगाइनेछ । यि दुई प्याकेजको लागत ३६ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ४३ हजार १७० रुपैयाँ छ । संसदीय समितिले मकवानपुरको धेद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि भएको ठक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामामा रहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेर आर्थिक प्रस्ताव मागेको थियो । पोली च्याङ्दाले २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार १७० रुपैयाँमा सो कामको ठेक्का पाएको छ ।
संसदीय समितिले रद्द गर्नुनपर्ने ठहर गरेको पहिलो प्याकेजको काम २५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको छ ।
लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसअघि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावलीअनुसार पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
