काठमाडौं । लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा सयौं कर्मचारीहरुको ‘करिअर’ अस्तव्यस्त हुँदैछ । तर, यति गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । कुनै काम नभएका आयोगहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट ऐन नै संशोधन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरिसकेका छन्, लोकसेवा आयोगमा भने उनले चासो दिएका छैनन् । जसकारण धेरै भर्ना र बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन थालेको छ ।
यसको असर सचिव बढुवाको पालो कुरेर बसेका सहसचिवहरुलाई समेत परेको छ । सचिव बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा बढुवा समिति हुन्छ । जसले एक पद बराबर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दछ । सोही तीनमध्येबाट सरकारले बढुवा गर्दै आएको छ ।
यतिबेला धमाधम सचिवहरुले अवकाश पाइरहेका छन् । तर, बढुवाको प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने अवस्था छैन । आगामी असारसम्म नौ सचिवले अवकाश पाउँदैछन् । आयोगमा पदाधिकारी भएको अवस्थामा असारसम्म नौ सहसचिव सचिवमा बढुवा हुन्थे । तर, त्यो अवसर गुुमेको छ । सचिव विष्णु नेपालले गत चैतमा अवकाश पाएकामा उनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भइसकेका छन् । गत साता मानबहादुर विक र डा विश्वराज ओलीले अवकाश पाए । सिचाईसचिव मधुसुदन अधिकारीले अर्काे साता(२४ बैशाख)मा अवकाश पाउँदैछन् ।
विज्ञान तथा प्रविध मन्त्रालयका सचिव डां संजय शर्माले ६ जेठमा, खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले जेठ १४ मा, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा चन्द्रमान श्रेष्ठले जेठ १५ मा अवकाश पाउनेछन् ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयका गोपीनाथ मैनालीले असोज १, रक्षा मन्त्रालयका रेश्मीराज पाण्डेले २२ असार, लोकसेवा आयोगका महेन्द्र गुरागाईले २२ असारमा अवकाश पाउँदैछन् । सचिवको पद रिक्त भएर पनि केही वरिष्ठ सहसचिवहरु बढुवा नपाई उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । जुन उनीहरुको लागि ठूलो अन्याय हुनेछ । सरकारले विवादास्पद अध्यादेश अझै खारेज गरेको छैन । संसदले पनि त्यसलाई अघि बढाएको छैन । जसकारण संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बैठकमा जान अनिच्छा देखाएको स्रोत बताउँछ । त्यही कारण ओलीले एकलौटी नियुक्तिको आँट गर्न नसकेका हुन् ।
