काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सिधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तीन पटकसम्म ठेक्का रोक्न निर्देशन दिएपनि सेनाले ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि यसपटक सेनालाई नै पत्र लेखेको हो ।
रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदासमेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली सेनालाई सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताएका छन् ।
गत १९ चैतमा समितिले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड’मै अनियमितताको शंका गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै यही १२ वैशाखमा सेनाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । समितिको निर्देशनविपरीत ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले यसपटक सेनालाई पत्र लेखिएको हो ।
मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको छ ।
