Logo
Logo

सिके राउत र सरकार विचको आकस्मिक सम्झौताको भविश्य


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



सिके राउत र सरकार विच आज फागुण २४ गते आकस्मिक सम्झौता भएको छ । मुख्यतः सिके राउतको समूहले स्वतन्त्र मधेशको नारा छोड्ने र सार्वभौम अखण्ड नेपालको मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा सो सम्झौताको मूल पक्ष हो ।

आकस्मिक रुपमा भएको यस्तो यू टर्नका विभिन्न कारकहरु हुन सक्दछन् । सिके राउत जेल परेपछि उनको समूहको आन्दोलन अघि वढ्न नसक्नु, उनलाई प्रोत्साहन दिइरहेको शक्तिहरुले नेपालको वर्तमान सरकारवाट केही अरु फाइदा उठाउन खोज्नु र सिके राउतमाथि त्यस शक्तिले आन्दोलनको धार परिवर्तन गर्न दवाव वा सल्लाह दिनु आदि यस आकस्मिक सम्झौताको पृष्ठभूमिमा रहेको हुन सक्दछ ।

अनिश्चित जेल वसाइवाट भन्दा वाहिर आएर नयाँ धारवाट आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने र नयाँ आधार तयार गर्ने सोचाई सिके राउतमा विकास भएको पनि हुन सक्दछ ।

कारक जे भएतापनि सम्झौतामा सिके राउतले पृथकतावाद परित्याग गरेको उल्लेख हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो ।

सिके राउतको समूहलाई जस्तै अन्य समूहहरुलाई पनि राजनैतिक तरिकावाट सहमतिमा ल्याएर समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल तीब्र वनाउनु पर्दछ । अन्य समूहहरुका समस्या पनि समाधान गर्न सरकार सफल भएमा सरकारले जनताको समर्थन स्वतः पाउने हुन्छ ।

सम्झौताको अवसरमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को उपस्थिति आवश्यक थियो थिएन, यति महत्व दिन आवश्यक थियो थिएन भन्ने वहस अस्वाभाविक होइन । तर अबका दिनहरुमा सम्झौताको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।

श्रीलंकाको पृथकतावादी आन्दोलन तामिल टाइगर्सको इतिहासवाट सबैले सिक्ने केही पक्षहरु छन् । तामिल टाइगर्स नेता भेल्लुपेल्लाइ प्रभाकरणले श्रीलंकाको उत्तर पूर्वका तामील वहुल क्षेत्रमा स्वतन्त्र तामिल राज्य स्थापनाका लागि शुरुमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै गरेका थिए । उनले वेला वेलामा आज सिके राउतले गरेजस्तै अनेक सहमतिहरु गरेका थिए । स्वतन्त्त तामिल राज्यको नारालाई वेला वेलामा स्थगित गरेर श्रीलंका भित्रै तामिलहरुको स्वायत्त सरकारको नारा पनि कार्यान्वयन गर्न लगाएका थिए । तर ती सम्झौताहरुका आधारमा जनतामाझ विशाल संगठन वनाएपछि पुनः स्वतन्त्र तामिल राज्यको माग उठाएर ठुलो हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए ।

नेपालमा सिके राउत र सरकार विच भएको आजको सहमति त्यस्तो नयाँ आन्दोलनको आधार तयार पार्ने सिंढि सावित नहोस्, यही शुभकामना ।

मूख्य कुरा हिमाल पहाड तराईका जनताको आधारभूत समस्याहरु सरकारले समाधान गर्न ठोस नीति योजनाहरु वनाइ कार्यान्वयन गर्न लाग्नु पर्दछ । अन्यथा नेपालको जुनसुकै भागका जनताले पनि नयाँ आन्दोलनहरु गर्ने नै हुन्छ । एक नेताले आफ्ना नारा छोडे पनि अर्को आन्दोलन, संगठन , नेता कार्यकर्ताहरु जन्मने हुन्छ ।

तसर्थ मूख्य विषय जनताका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्