काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०८० राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ । दफावार छलफलपछि बुधवार सिंहदरबारस्थित समितिको सभा हलमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त सहभागी थिए । समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।
पहिलो पटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ । सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुन्छ ।
विधेयकमा घरजग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।
‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ ।
सभापति राईले सरलीकृत रूपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताए ।
