काठमाडौं । कोभिड महामारी सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी इन्टरनेसनलसँग बदनियतपूर्ण सम्झौता गरेको भनेर आलोचित सरकार खोप खरिदमा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ । भारतको खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटको स्थानीय एजेन्टको दबाबमा पर्दा सरकार अनिर्णयको बन्दि बन्यो, जसका कारण तत्काल ५० लाख खोप ल्याउने असाधरण अवसर गुमेको छ ।
सेरम, हुकम र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच प्रसार भएका दस्ताबेज नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । यी दस्ताबेज भन्छन्– ५० लाख डोज खोप ल्याउन तीन अर्ब ५६ करोडको खरिद सम्झौताबाट ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिने खेल थियो ।
सरकार र सेरमबीच स्थापित सम्बन्ध विच्छेद गराइसकेका यी एजेन्ट निकै शक्तिशाली थिए, उनीहरूको विपक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन । दबाब र प्रभावबीच मन्त्रालय एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा भारतबाट खोप निर्यात रोकियो । अब खोप कहिले आउने, भन्न सक्न कोही छैन ।
गत १६ जनवरी ९३ माघ०मा भारतमा खोप अभियान सुरु भएपछि भारतले छिमेकी देशहरूलाई पनि अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको थियो । लगत्तै ८ माघमा भारतबाट १० लाख डोज खोप आएको थियो । सो खोप भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले विमानस्थलमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, साँझ बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा राजदूत क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपीलाई सोही खोप हस्तान्तरण गरेका थिए ।
भारतमा खोप उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यद्यपि, छिमेकी बंगलादेशदेखि मध्यपूर्वका कैयौँ देशले खोप किन्न तीन महिनाअघिदेखि नै औपचारिक सम्झौता गरेका थिए । तर, नेपालको पहल भने अनौपचारिक संवादमा सीमित थियो ।
भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा खोप विकसित भइरहेका खबर आउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिदसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । तर, २० लाख डोज खरिदका लागि भने ४ फागुनमा मात्र निर्णय भएको थियो ।
यसरी अनुदानमा खोप आएको २६ दिनपछि ४ फागुनमा मात्र सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खोप खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । भारत सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल सरकारले किन्ने प्रक्रिया (जिटुजी)बाट सेरमसँग २० लाख डोज खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो ।
प्रतिडोज चार डलरका दरले २० लाख डोजको ८० लाख डलर ९९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ० नेपालले भुक्तान गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि सेरमको सर्तअनुसार कुल रकमको ८० प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड अग्रिम भुक्तानी पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।, यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन् ।
