काठमाडौं- मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न नेपाल नगरपालिका संघले सरकार समक्ष माग गरेको छ । संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण-पत्र लेखेरै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको हो ।
हाल महामारीको अवस्था हेरी सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अतिरिक्त बजेट व्यवस्था गर्न संघको आग्रह छ ।
‘दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण हालसम्म ६८ जिल्लामा फैलिएर झन् भयावह भएको र हस्पिटलका बेड, अक्सिजन अभावले मानवीय क्षतिसमेत भइरहेको छ,’ संघले भनेको छ,’ संक्रमण रोकथाम संविधानतः संघको एकल अधिकार रहे पनि महामारी नियन्त्रण साझा प्रयासमा मात्र सम्भव हुने र यसका लागि ३ वटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ ।’
संक्रमण रोकथाम संघको एकल अधिकारभित्र परे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी अधिकार बाँडफाँटको कानुन बनाउन संघले माग गरेको छ ।
७७ वटै जिल्ला सदरमुकामका सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारहरूले कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा समाजीकरण अनुदानबाट खर्च गर्न संघ सरकारले परिपत्र गरेकाले सोबाट प्रभावित सेवा प्रवाह एवं विकासका लागि सोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।
सबै नगरिकलाई खोपको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र सबैको पहुँचमा पु¥याउन ३ वटै तहका सरकारले आर्थिक साझेदारी गर्ने र नगर र गाउँपालिकामा नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका सबै काम साझेदारी रूपमा गर्ने व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित भई खर्च नभएको रकम कोभिड-१९ नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारमार्फत खर्च गर्न, सबै नगरिकको कोभिड बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप विशेष सुविधा दिई परिचालन गर्न पनि संघको माग छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय सरकारले सबै पालिकामा स्वस्थ सहर, गाउँपालिकाको अवधारणाअनुरूप रणनीति बनाई काम थाल्न र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेना, प्रहरीको सेवा लिने आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न पनि संघले सरकारलाई सुझाएको छ ।
