काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथी आइतवार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो कारण सहित १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ माग समेत गरिएको छ ।
सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र अम्मरबहादुर थापा विरुद्धमा तत्कालिन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट अम्मरबहादुरलाई कीर्ते कागजको १० नं। अनुसार रु। ८,५००। जरिवाना गरी मिति २०४७।३।१४ भएको फैसला भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले आफनो नामसमेत बदलेको पाइएको छ । अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो । सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ ।
थापा २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं१ बाट निर्वाचन लडेका थिए । त्यस्तै २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ खबाट निर्वाचित भएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय श्रोतका अनुसार मन्त्री थापाले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत बुझाएका छैनन् ।
