बुटवल । लुम्बिनीमा प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनको परिणामले प्रदेश सरकारलाई नराम्रो झट्का लागेको छ । एकल दलको बहुमतको मुख्यमन्त्री भएका शंकर पोखरेललाई एक महिना नपुग्दै सोमबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनको परिणामले अल्पमतमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।
आफ्नो दल नेकपा एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षलाई मिलाएर दोस्रो पटक सरकारमा गएका शंकर पोखरेललाई यो निर्वाचनको परिणामले ठूलो संकट खडा गरेको छ ।
यही जेठ १९ गते प्रदेश सरकारले प्रिबजेटलाई लक्षित गरि बोलाएको अधिवेशन पनि के होला यसै भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । यसवारे नेपाली काँग्रेस का प्रमुख सचेतक फकरूद्विन खानले अल्पमतको सरकारले विश्वमा कहीँ पनि बजेट ल्याउने प्रचलन नभएको बताउदै यसवारे छलफल भईरहेको जानकारी दिए ।
सांसद खानले १९ गते विहान बैठक बसेर ठोस निर्णय लिने पनि जानकारी दिदै भने, ‘राजनैतिक नैतिकता भए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन उपयुक्त हुन्छ ।’
सोमवार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमामा प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८३ जना सांसदहरूको सहभागिता थियो । जसमध्ये ४० जनाले मात्र शंकर पोखरेलको दल नेकपा एमालेका उमेदवारलाई मत दिएका थिए । बाँकी ४२ जना बहुमत सांसदको मत कांग्रेसका उमेदवारले लाई परेको छ । प्रदेशतर्फको वदरमतपनि काँग्रेस उम्मेदवारको भएको वताईएको छ ।
जसमा कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्र समूहको जसपा माधव नेपाल पक्ष र, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठवन्धन एकै ठाउँमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पनि माधव नेपाल पक्षका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले कांग्रेस उमेदवारलाई मत दिएका छन् ।
पोखरेलले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत रहेको वा नरहेको प्रदेशसभाको बैठकमा फेस गर्लान तरपनि सोमबारको नतिजाले उनी अल्पमतमा परेको प्रष्ट देखाएको छ। उनले प्रदेशसभामा पाउँने मतको आँकलन आजकै मतपरिणामले स्पस्ट देखाउँछ । ताजा मतपरिणाम हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशका माधव नेपाल पक्षका दुई जना सासंदले कांग्रेस उम्मेदवारलाई मत दिएका छन् ।
हुन त प्रदेश सरकारको बहुमत अल्पमतको परीक्षण प्रदेश सभामा हुने हो । तर विपक्षीले पटक पटक आह्वान गरेको प्रदेश सभा कहिले राजीनामा दिएर तुहाइएको छ त कहिले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई देखाएर अधिबेशन आह्वान नै गरिएको छैन । त्यसकारण प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्तावदेखि संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेका विपक्षीहरू अल्पमतले बहुमतमाथि शासन भैरहेको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
यो परिणामले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मेन्दनाथ यादव पनि ठुलो संकटमा परेको स्पष्ट हुन्छ । बैशाख १९ गते विपक्षीहरूको व्यापक विरोधका बीचमा शंकर पोख्रेलले बहुमतको दाबी पेश गरेको भन्दै पुनस् मुख्यमन्त्री बनाएर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर सपथ खुवाएका थिए ।
उता प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटका लागि भन्दै यही जेठ १९ गते बुधवार प्रदेश सभा संसदको अधिवेशन डाकेको छ । जहाँ प्रिबजेट छलफल हुने बताईएको छ । तर विपक्षीहरू भने अल्पमतको सरकारले अब भने कुनै पनि हालतमा सरकार चलाउन नपाउने भन्दै चर्को विरोधको तयारीमा छन् ।
उनीहरूले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भएर टुंगो लागेपछि मात्र संसद् अघि बढ्न दिने अडानमा छन् । नैतिकता भए मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनपर्ने विपक्षिहरूको भनाई छ ।
