काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएका दुई न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय निरुपण हुन्छ भन्नेमा आशंका रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
उनीहरूले संसद विघटन नेकपा विवादकै निरन्तरता भएकाे ठहर गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्- ‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ ।’
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत रुपमा गठन गरेमा आफूहरु बस्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेर मुद्दाको पेशी आगामी २३ गते तोक्ने बताएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । इजलासमा रहेका श्रेष्ठ नेकपा विघठनको फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन् ।
संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश कार्की, भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
तर रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दा फैसला गरेकाले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने आवाज उठाएका थिए ।
