काठमाडौं । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेका माधव नेपाल पक्षका ७ जना नेताले आफूहरुमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको बताएका छन् ।
मंगलबार तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र एक सचेतकले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप निराधार र गलत रहेको जिकिर गर्दै कारवाही सिफारिसको विरोध गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
कारबाही सिफारिस भएका नेताहरुले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार नै आफूहरु सरकारमा सामेल हुनु एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान, २०७८ अनुकुल नै भएको दाबी गरेका छन् । ‘यसलाई अन्यथा प्रचार गरिनु नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका निर्णयलाई होच्याउने र अवमूल्यन गर्ने गलत कार्य हो,’ उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता गर्न पार्टी सातैजनालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले निर्धारित समयमा स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि सोमबार कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
