काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुरे दोहन गरेर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले तराई-मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी/निर्यात खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। सभापति देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध जनाएका हुन्।
‘अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत् चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ। विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू-क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन्। विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई-मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो,’ देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्ले छ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत् विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएको थियो। सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो। निश्चयनै देशले वर्षाैंदेखि व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई-मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन,’ देउवाले भनेका छन्।
