काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय नसच्याए आफूले नै आवश्यक कदम चाल्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चेतावनी दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको घोषणालाई अदूरदर्शी निर्णय भनेका छन् । निर्णयले प्रदेश २ बाट देशकै अन्न भण्डारका रुपमा रहेको प्रदेश दुई मरुभूमिकरण बन्ने भन्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन अनुरोध गर्नुका साथै यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
प्रदेश २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको कवचको रूपमा रहेको र जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताएको छ । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे-भावर-शिवालिक र नदी प्रणाली बाहकका उपयुक्त क्षेत्र उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण मात्र बजेटमा प्रस्तुत भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
