अलैंची खेती शुरु गर्दा समेत पनि राजकाज मुद्दा खेप्नुपर्ने देश नेपाल नै हो भन्दा अहिले नपत्याइने हुन सक्दछ । तर यथार्थ यही हो ।
खोटाङका किसान पर्खन वहादुर राईले विसं १९९५ सालमा अलैंची खेती शुरु गरे । तर तात्कालिन राणा शासकहरुले उनीमाथि राजकाज मुद्दा चलायो ।
अहिले नेपालका करीव १ लाख किसानहरुले अलैंची खेती गरिरहेका छन् । यसवाट वर्षेनि करीव १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढीको अलैची उत्पादन भैरहेको छ ।
तर किसानहरुले पसिना वगाएर जोखिम मोलेर खेती गरिरहेपनि विचौलिया भारतीय व्यापारीहरुले अत्यधिक मुनाफा कमाइरहेका छन् भने किसानहरु अनेकौं समस्यामा परिरहेकाछन् ।
नेपालको अलैंची धेरैजसो भारत निकासी हुने गर्दछ । भारतीय व्यापारीहरुले त्यसलाई केही प्रशोधन गरेर भारतीय अलैंचीको रुपमा खाडि मुलुकहरुमा निकासी गर्दछन् । तर नेपालमा ५ सय प्रति केजीमा किनेको समयमा कतारमा ३६ सय रुपैया प्रतिकिलो मूल्य रहेको तथ्यांक छ । यसवाट नेपाली अलैंची किसानहरु ठुलो मारमा परेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर सरकारले यसमा किसानहरुलाई खासै सहयोग गरेको छैन ।
अलैंची खाडि देशहरुमा पनि निकासी गर्नको लागि सरकारले आवश्यक प्रवन्ध सबै मिलाइ दिनु पर्दथ्यो । नेपालको ब्राण्ड वनाउनेमा पनि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । आधुनिक तरिकावाट केही करोडको लागतमा वन्ने अलैची प्रशोधन केन्द्र खोल्नु पर्दथ्यो । किसानहरुले परम्परागत तरिकावाट दाउरा र घाममा सुकाउने गर्दै आएका छन् । तर यी कामहरुमा सरकारले सहयोग नगर्नाले किसानहरु मारमा परेका छन् र विचौलियाहरु मोटाएका छन् ।
अलैची चीन र वंगलादेश निर्यात गर्ने विषयमा पनि सरकारले सहयोग गरेको छैन ।
सरकार लाखौ किसानहरुको जीविकाको श्रोत तथा नेपालको व्यापार घाटा कमगर्न सघाउने एक श्रोत प्रति पुरै वेवास्ता गरिरहेकोछ ।
त्यो वेला अलैंची खेती गर्ने किसानले राजकाज मुद्दा खेप्ने गरेको थियो भने अहिलेका किसानहरुले विचौलिया पूँजीपतिहरुको मार खेप्नु परिरहेकोछ । तर सरकार निंद्रामा रहेको देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
