काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिने काम भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासलाई लिएर सरकारी पक्षका वकिलले विरोध जनाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेपछि महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले विरोध गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई रहन नहुने तर्क गरे । सोही विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले असन्तुष्टी जनाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सरकारी वकिलले गरेको विरोधप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यलाई नै न्यायाधीशप्रति विश्वास छैन भनेर प्रस्तुत हुनु दुःखद् भएको बताए । जुलुस निकालेर फलानो न्यायाधीश हुन्न भन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
सरकारी पक्षलाई जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायलयको हुर्मत लिने काम बन्द गर्नुपर्ने भनाइ राखे । उनले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत यस किसिमको हस्तक्षेप नभएको तर्क गरे ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको बताए ।न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत जस्तोसुकै धम्कीबाट प्रभावित हुन नहुने उनले बताए ।
स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर निवेदकले इजलासप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने भए पनि सरकारले प्रश्न नउठाउने भन्दै उनले भने, ‘प्रक्रियाको आदेशमाथि राज्यको तर्फबाट यस्तो किसिमको हमला ? संकेत राम्रो गरेको छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सहभागी गरेर इजलास गठन गरेका थिए ।
यसअघि आफ्नो अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन खतिवडा, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए । जसमाथि प्रश्न उठेपछि जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्ने बताएका थिए ।
