बुटवल । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला रूपन्देहीका विभिन्न नदी र खोलाहरुमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र ओसारपसार भइरहेको छ । जिल्लाको तिनाउ, दानव, रोहिणी, घोडाहालगायतका नदी र खोलामा मापदण्डविपरीत अवैध दोहन भइरहँदा स्थानीय पालिकाहरुको करोडौंको राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।
देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ८ र १० मा पर्ने घोडाहा खोलमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, मिसकट मापदण्डविपरीत दोहन भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले कोरोनाको कारण जारी गरेको बन्दाबन्दी (निषेधाज्ञा)को मौका छोपी अवैध दोहन बढेको हो ।
नगरपालिकाले यो क्षेत्रको नदीजन्य उत्खननका लागि आचार्य बिल्डर्स, केशव निर्माण सेवा, लुम्बिनी देवदह निर्माण कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ ट्रेडिङ, खनाल सप्लायर्सलाई विभिन्न परिमाणमा करिब ५ करोड बराबरको रकम प्राप्त हुने गरी ठेक्कामा दिएको छ । तरपनि नियमित उत्खनन् कार्यमा अनुगमन निरीक्षण हुन नसक्दा नदी खोला क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत तोकिएको क्षेत्र र परीमाण विपरीत उत्खनन ओसारपसार भइरहेको छ ।
यहाँ जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन भइरहँदा नगरपालिकाले ठूलो राजस्व हिस्सा गुमाइरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । प्राकृतिक सम्पदा नदीजन्य पदार्थको यसरी अन्धधुन्द उत्खनन र ओसारपसार हुनुमा नगरपालिकाकै कमजोरी रहेको स्थानीय केशव आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, यो क्षेत्रमा गएको वैशाखको दोस्रो हप्तावाट ठेक्का लागेपछि सयौं टिपरले मालहरु ओसारपसार गर्न थालेका हुन् । नदीजन्य पदार्थको मापदण्डविपरीत उत्खनन गरी विभिन्न ठाउँमा डम्पिङ हँुदा पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको ध्यानजान सकेको छैन । यसबाट पनि यो नदीजन्य उत्खनन् र ओसारपसारमा नगरपालिकाका पदाधिकारी र ठेकेदारको सोझै मिलेमतो देखिन्छ ।
नगरपालिकाका इञ्जीनियर रवि पाण्डेका अनुसार नगरभित्र हाल चरङगे बीच खोला, घोडाहा, रोहिणी खोला, सरन खोला र दाउन्ने खोलामा गरी ७ वटा ठाउँमा ठेक्कामार्फत निकासीको काम भइरहेको छ । तर नगरभित्र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्कामा स्थानीय प्रतिनिधि एवं प्राविधिकको उल्लेख्य अनुगमन भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा विभिन्न ठाउँमा अन्धाधुन्धा डम्पिङ भएका छन् । कारोनाको कारण निरन्तर निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले ठेक्का सम्झौताअनुसार उत्खनन् पूरा भएको भए आफूहरु ठेक्का बन्द गर्ने तयारीमा रहेको समेत बताए । नगरपालिकाद्वारा हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको परियोजनका लागि कति मात्रामा उत्खन्न भयो भन्ने रेकर्डसमेत छैन । नगरपालिकाका प्राविधिक टोलीको नियमित उपस्थिति खोलामा नहुँदा फरकफरक नाकाबाट टिपरहरु कुदिरहेका छन् । जबकि प्रति वर्गफिट नदीजन्य पदार्थको १२ रुपैयाँ र भस्कटको ६ रुपैयाँ मूल्य पर्दछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र यस मातहतका कार्यालयवाट यही जेठ १६ देखि २२ गतेसम्म नदी खोलामा गरेको अनुगमन अनुसन्धानबाट अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने स्काभेटर ४ वटा, टिपर ५१ वटा, ट्रयाक्टर २७ वटा र ट्रक १ वटा गरी ८३ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित पालिकालाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता डिएसपी सत्यनारायण थापाले जानकारी दिए ।
स्थानीयवासीका अनुसार खोलाको ठेक्का चलेको देवदहमा देवदह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु आफँै ठेकेदार पनि छन् । उनीहरुको आफ्नो निजी जेसिबी र टिपरहरु पनि छन् । तिनले वन क्षेत्रबाट पनि अवैध उत्खनन् गरिरहेका छन । कतिपय स्थानीयको जग्गामा समेत थाहै नदिई गिट्टी, बालुवा, मिस्कट थुपार्ने पनि गरेका छन् । घोडाहा–९ मा त प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि नमूना कार्यक्रमको जग्गामा नै ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिएको छ ।
उता जेठ १९ गते बुधबार नगरस्तरीय प्राकृतिक स्रोत अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा देवदह नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए । देवदह नगरपालिकाले ठेक्काको माध्यमबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा जथाभावी डम्पिङ गरेको र बस्ती बचाउनुको सट्टा बस्तीतिरै खोला बग्ने खतरा रहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए । नदीजन्य पदार्थको डम्पिङका कारण गाउँका कतिपय ठाउँमा जलमग्न हुने खतरा बढेको देवदह–१० का स्थानीयवासीले बताएका थिए । टोलीमा मेयर हीराबहादुर केसी, उपमेयर विद्यालक्ष्मिी गुरुङ, प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेलवासे, वडाध्यक्ष एबबहादुर सुनारसमेत रहेका थिए । बुधबार टोलीले अनुगमन गरे पनि करिब ४ दर्जन टिपरले अन्धधुन्द माल ओसारिरहेका छन् । न खोलामा नाप जाँच छ न नगरपालिकाकै प्रतिनिधि भेटिन्छ । न त नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार काम नै भएको छ ।
नगपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन घाटगद्दी र बिक्री वितरणका लागि त्यसअघि कानुनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार काम नहुँदा समस्या आएको स्थानीय केशव पराजुलीको भनाइ छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, रूपन्देहीको अन्य नदी र खोलामा पनि नदीजन्य पदार्थको अवैधरूपमा उत्खनन र ओसारपसार भइरहेको छ ।
खासगरी तिनाउ, दानव, कञ्चन, रोहिणी नदीका विभिन्न ठाउँमा पचासौंको संख्यामा टिपर, एक्साभेटर, डोजर, ट्रयाक्टरलगायतका मेसिनरी साधन प्रयोग गरी दिनरात लाखौंलाख मूल्यको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिस्कट दोहन र ओसारपसार भइरहेको छ । तिनाउ नदीको बुटवल देवीनगर र तिलोत्तमा नगर क्षेत्रमा पनि मापदण्डविपरीत चरम दोहन भइरहेको छ । रुपन्देहीका कतिपय स्थानीय पालिकामा पालिकाको सामान्य पत्र र आदेशका आधारमा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हँुदै आएको छ । यसरी उत्खनन गर्न अनुमति दिँदा बेथिति बढ्नुका साथै राजस्व छलीसमेत भएको छ ।
नदी, खोलाहरुमा दिउँसो र रातिमा चरम दोहन भइरहेको र त्यसमा केही प्रहरी प्रशासनको पनि संलग्नतारहेको आशंका गरिएपछि प्रहरी एक्सनमा उत्रिएको पनि छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र यस मातहतका कार्यालयवाट यही जेठ १६ देखि २२ गतेसम्म नदी खोलामा गरेको अनुगमन अनुसन्धानबाट अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने स्काभेटर ४ वटा, टिपर ५१ वटा, ट्रयाक्टर २७ वटा र ट्रक १ वटा गरी ८३ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित पालिकालाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता डिएसपी सत्यनारायण थापाले जानकारी दिए ।
कोभिडबाट नागरिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै सरकारी तवरबाटै निषेधाज्ञा गरिएको बेला यहाँका नदी र खोलामा इआइएसमेत नगरी, बिनाटेण्डर पानी बगेकै नदी खोलामा समेत उत्खननका काम भएको पाइन्छ । पानीले भिजेको पानी चुहिने नदीजन्य सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन पक्की सडकमा गुडाउन नपाइने नियम भए पनि नियमलाई पालन नगरी निर्वाधरुपमा ओसारपसार गरिएको छ । यसरी नदीजन्य पदार्थको दोहन हँुदा यहाँका पालिकाहरुको राजस्व गुमिरहेको छ तर केही व्यक्तिका स्वार्थका कारण पालिकाका पदाधिकारी बेखबरजस्तै बनेका छन् ।
नगरपालिकाले राजस्व उठाउनका लागि सीमित दिनको समयसीमा दिएर करोडौंको ठेक्का आह्वान गर्ने हुँदा ठेकेदारले कम समयमा आफ्नो लगानी उठाउनका लागि पनि अन्धाधुन्ध उत्खनन् गर्ने गरेको बताइन्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा पालिका प्रमुख र सदस्यहरु नै प्राकृतिक स्रोत अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिमा संयोजक र सदस्य रहने भएकाले यस्तो काममा ठेकेदारसँग मिलेमतो हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, मिलेमतोका कारण कामको अनुगमन हुन नसक्दा नदी र खोला ठेकेदार र जनप्रतिनिधिका लागि राम्रै कमाइ गर्ने ठाउँ बनेको छ ।
