काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुराशय राखेर केपी शर्मा ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय नलिएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिलाई सदर गरेको बताएका हुन् ।
अधिवक्ता यादवले भने, ’राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुराशय राखेर प्रायोजित रूपमा देउवाको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बनाउनुभएन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो ।’
बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर दिएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी दुराशय राखेको यादवको भनाइ थियो । उनले ती हस्ताक्षरबारे प्रतिनिधिसभामै निर्णय हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
