काठमाडाैं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पारेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत नरहेको बताउँदै कुनै सम्झौता नहुने बताएका हुन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताए। उनले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न आग्रह गरे।
चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्खनन् हुने जानकारी दिए।
उनले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै प्राकितक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफैं रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रक्रियामा रहेकोसमेत जानकारी दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईँलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिकरुपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए।
