काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहालीको आदेश दिने क्रममा अदालतले उक्त व्याख्या गरेको हो । एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको आदेशमा लेखिएको छ ।
’नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।
