काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध पुनरावदेन अदालत सुर्खेत र जिल्ला अदालत दैलेखको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
कीर्ते जालसाजी मुद्दाका अभियुक्त मन्त्री थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश जारी गरिएको हो ।
आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ गते र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ ।
कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले रिट दायर गरेका थिए ।
पछिल्लो समय थापाको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेश सभा पनि अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
