काठमाडौं । अदालतका कारण नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सात करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । पुतलीसडकस्थित काठमाडौं प्लाजाको विषयमा अदालतको आदेशले ट्रष्टलाई ठूलो नोक्सान भएको हो ।
गत वर्ष २ असारमा काठमाडौं प्लाजाको सम्झौता सकिएपछि ट्रष्टले काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ भाडामा दिन सहमति गरेको थियो । तर, अदालतले महानगरसँग सम्झौता नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदा यस्तो घाटा भएको हो । अदालतको आदेशका कारण सो भवन हाल रिक्त छ ।
आठ रोपनी एक आना जग्गामा काठमाडौं प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ऊसँगको लिज सम्झौता २ असार ०७७ मै सकिएको थियो । लिज अवधि सकिएपछि पनि उले करिब ८ महिना भवन प्रयोग ग¥यो । त्यसको ट्रष्टले एक रुपैयाँ पनि भाडा पाएको छैन । बल्लतल्ल भवन खाली गराएपनि महानगरलाई भाडामा लगाउन समेत पाएको छैन ।
कन्सेप्ट डेभलपर्ससँगको सम्झौतामा कुनै विवाद छैन । तर, पनि नियोजित रुपमा अदालतले यसरी नयाँ कम्पनीलाई भाडामा दिन रोक्दा राज्यलाई करोडौं घाटा भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कन्सेप्ट डेभलपर्सका पूर्वसञ्चालक सुवासराज काफ्लेले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्काल महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न आदेश दिएपछि रोकिएको थियो । काफ्ले यसमा असम्बन्धित व्यक्ति हुन् । उनको रिटको आधारमा एक वर्षसम्म नयाँ सम्झौता रोकिनुले यसमा चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ । जबकी कन्सेप्टले नै भवन खाली गराइसकेको छ । हाल अदालत पूरा सञ्चालन नहुँदा पनि यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरु अलपत्र परेका छन् ।
