काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको गत साताको एक आदेशले संवैधानिक नियुक्तिहरु फेरि धरापमा परेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश रोक लगाउने सर्वाेच्च अदालतको आदेश संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशलाई समेत आकर्षित हुनेछ ।
सो आदेशमा सर्वाेच्चले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइने र संसदको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप हुने गरी अध्यादेश ल्याउन नपाउने उल्लेख आदेश दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले संसद बिघटन गरेर त कहिले संसदको अधिवेशन नै रोकेर अध्यादेश ल्याएका थिए । जसअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशसम्बन्धि सर्वाेच्चको आदेशअनुसार बदर हुन्छ । अध्यादेश बदर भए त्यसअनुसारका नियुक्ति समेत बदर हुनेछन् । बदरको माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । सर्वाेच्चको पछिल्लो आदेशपछि फेरि रिट दायर भएको छ। ओलीले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत विभिन्न आयोगमा ४० भन्दा धेरैलाई नियुक्ति गरेका छन् ।
जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई समेत भागबन्डा लगाइएको छ । सोही कारण अध्यादेशविरुद्धका रिटलाई सर्वाेच्च अदालतले पन्छाउने काम गरिरहेको छ । ओलीले २/२ पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका थिए । यसअघि बैठक बस्न कम्तीमा पाँच सदस्य हुनुपर्नेमा तीन सदस्य पनि बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी नियुक्ति गरेका थिए । त्यसविरुद्ध संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समेत सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वाेच्चको पछिल्लो आदेशलाई प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन पुग्न लागिसकेको छ । यसपटक पनि संसदीय सुनुवाई बिना नै फेरि नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ ।
