Logo

१ सय १६ तुइन विस्थापित


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, १५ चैत । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११६ वटा तुइन विस्थापन गरिएको जनाएको छ । सरकारको सार्वजनिक तुइनलाई विस्थापन गर्ने अभियान अन्तर्गत सम्भाव्य देखिएका १३० मध्ये ११६ वटा तुइन विस्थापित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले विस्थापन हुन बाँकी १४ वटा तुइनलाई यसै आर्थिक वर्षमा विस्थापन गरिने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा जोखिमपूर्ण तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले तुइन विस्तापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले ४१७ झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गरेको महत्वपूर्ण काममा कर्मचारी समायोजन र विभिन्न ऐन कानून निर्माणदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका काम रहेका छन् । मन्त्रालयले सडक पूर्वाधारतर्फ ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, ४९७ कि.मी नयाँ सडक निर्माण, २२१ किमि सडक कालोपत्रे, सात हजार ५०० सडक नियमित मर्मत, ३७८ किमि ग्रामीण सडक अद्यावधिक मर्मत गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले साना सिँचाइ योजना निर्माणतर्फ कूल ४१० वटा योजना, ३०९ खानेपानी योजना र ८७ मोटरबल पुलःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका कूल ११ वटा परियोजनामध्ये १० वटाको सम्झौता गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले एक वर्षमा १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गरी निर्माणकार्य भइरहेको जानकारी सहसचिव समेत रहनुभएका अधिकारीले जानकारी दिए ।
यस्तै तराई–मधेशका २७६ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालिन तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी चारसय आयोजना छनोट गरी कार्यन्वयन भइरहेको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रको लागि पेश भएका करीब तीन हजार तीन सय योजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यन्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराए ।
यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै विगतको आर्थिक बेरुजु फर्छौट घटाइएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले बेरुजु रकम २३.१ प्रतिशतले कमि ल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रहेको रु १९ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ९६ हजार बेरुजुलाई यह फागुन १५ गतेसम्म ४ अर्व ५३ करोड ४४ लाख ८२ हजार फर्छौट भई साविकको बेरुजुमा २३.१ प्रतिशतले कम हुन आएको उनले जानकारी गराए ।
यस्तै मन्त्रालयले एक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहको वेवसाइट निर्माण गरेको छ भने कार्यालय प्रयोजनका लागि कर्मचारीको समेत सरकारी ई–मेल खोलिदिएको छ ।
कानूनतर्फ मन्त्रालयले एक वर्षमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, मौलिक हक कार्यन्वय गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सैद्धान्तिक स्वीकृति भई तर्जुमाको चरणमा रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराए । यस्तै संघीय कानून तर्फ चार वटा कानून संशोधन गरेको छ भने स्थानीय तहका लागि २७ वटा नमूना कानून निर्माण गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्