खोप चाहियो सरकार

काठमाडौं । विश्वभर यतिबेला कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ । विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अधिकांश देशले ‘लकडाउन’सँगै खोप अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । संसारका राष्ट्र प्रमुखहरुको ध्यान आफ्ना जनताको जीवनरक्षा केन्द्रित छ ।

विश्वमै कारोना संक्रमणबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै जनसंख्याको हिसाबले नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक बन्यो । छिमेकी मुलुक भारत संक्रमणबाट अति प्रभावित भइरहँदा यहाँ उच्च जोखिम बढ्दै थियो ।

त्यतिखेरै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले संक्रमण रोकथामका लागि सरकारलाई सर्तकता अपनाउन चेतावनी नदिएको होइन । तर, सरकारले समयमै सर्तकता नअपनाउँदा नेपाल संक्रमणबाट अति प्रभावित बन्न पुग्यो । कारण, विश्वका राष्ट्रहरु कोरोनाासँग लडाइँमा व्यस्त भइरहँदा नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार सत्ता गठजोडमा व्यस्त बन्यो ।

सरकारको प्राथमिकतामा जनताको जीवनभन्दा आफ्नो कुर्ची बन्यो । गत वर्ष कोरोना कहरदेखि फोहरी राजनीतिमा रमाइरहेको सरकार अहिले पनि त्यही फोहरी खेलमा व्यस्त छ । जसका कारण नेपाली जनताले जीवनरक्षा गर्न खोपसमेत समयमा पाउन सकेका छैनन् । खोप खरिदमा समेत भ्रष्टाचार र कमिशनको गन्ध आएको छ ।

गरिब, मजदूर तथा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भनिने कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमणप्रति खाशै गम्भीर देखिनन् । संसद्मै गएर कोरोना केही होइन, बेसार पानी खाए ठिक हुन्छजस्ता भाषण गरे । यसबाटै उनी कोरोनाप्रति कति गम्भीर थिए भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

यो आम नेपाली जनताका लागि दुखद् पक्ष मान्नुपर्छ । जबकि ऐतिहासिक दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकरको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कारण पार्टीभित्रै अल्पमतमा परे । कतिखेर ओली सरकार ढल्छ, निश्चित छैन । त्यसैले यो कोहोना कहरबीच पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्ता जोगाउन शक्ति संचय गर्न केन्द्रित छन् । जनता कोभिडविरुद्धको खोपको पर्खाइमा रहेका बेला आश्वासन दिनमै व्यस्त छन् ।

अझै, कोभिडविरुद्धको खोपलाई ‘चुनावी नारा’ बनाएर जनता छल्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ । दुई तिहाइ बुहमत प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले ‘मंसिरसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिइन्छ’ भन्ने सस्तो चुनावी नारा बनाएको छ । तर, सरकारको ताल हेर्ने हो भने सबै नेपाली होइन, २० प्रतिशत जनताले समेत खोप पाउने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटे पनि कोरोना नियन्त्रण भएको होइन । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै पुनः कोरोना फैलने निश्चित छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यदि सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समयमै गम्भीर भइदिएको भए हजारौँ जनताको अकालमै ज्यान जाने थिएन । सबै दोष सरकारलाई नहोला । तर, यसमा सरकार पक्कै जिम्मवार छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कमजोरी कहिल्यै स्वीकादैनन् । र, गैरजिम्मेवार प्रश्न गर्छन्, ‘कोरोना सरकारकाले बोलाएको हो र ?’ ‘धनी राष्ट्रहरुले समेत गर्न नसकेको स्वास्थ्य सुरक्षा हामीले दिइरहेका छौँ’ सरकार दावी गर्दै आएको छ ।

विश्वमा हालसम्म कोरोनाबाट तीन करोड, ८७ लाख, ५ हजार ६५६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा सोमबारसम्म कोरोनाकै कारण ८ हजार ७२६ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ६ लाख २१ हजार ५६ जना संक्रमितमध्ये ५ लाख ५६ हजार ७९८ जना निको भएका छन् । यो निको हुने दर ८९.६ प्रतिशत हो । नेपालमा केही दिनयता संक्रमित र मृत्युदर ओरालो लागेपनि जोखिम कायमै छ । यतिखेर संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र भ्याक्सिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । तर, सरकार कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनमा पनि निराश देखिन्छ ।

भारतले १० लाख डोज कोरोना खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि सरकारले नेपालमा पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यसयता नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्ध पहिलो चरणको खोप २५ लाख १९८ जनाले लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा दोस्रो डोज सात लाख ३१ हजार ६५३ जनाले मात्र पाएका छन् । बाँकी दोस्रो डोज पर्खाइमा छन् । त्यसैले पहिलो डोज अरुले कहिले पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन ।

हुन त अधिकांश मुलुक खोपको पर्खाइमा छन् । त्यसका लागि सबै मुलकले पहलकदमी गरिरहेका छन् । डब्लूएचओले पनि खोप अभियानमा विलम्ब हुने बताउँदै आएको छ । तर, नेपाल सरकार त्यसका गम्भीर छैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी खोपका लागि चीन, अमेरिका, रुसलगायत खोप उत्पादक मुलुकहरुसँग खोपका लागि आग्रह गरेपनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।

अर्को कुरा, विश्व इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान चलिरहँदा हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्धका १० खोप प्रयोगमा आएका छन् । आपतकालीन रुपमा प्रयोगमा आएका यी खोपको मागभन्दा उत्पादनमा कमी हुँदा विश्वभर खोपको अभाव देखिएको छ । धनी राष्ट्रहरुले खोप वितरणलाई नियन्त्रण गर्दा नेपालजस्ता गरिब राष्ट्र खोपबाट व्यञ्चित हुने खतरा उस्तै छ ।

प्रभावकारिताका लागि दुई डोज भ्याक्सिन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पहिलो डोज भनेको ‘प्रिमिङ डोज’ हो । यसले शरीरलाई अभ्यस्त बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइ छ । तर, नेपालमा पहिलो डोजसमेत जनताले कहिले पाउने, त्यो सरकारको पहलमा भरपर्छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणदर घट्दै गएको पछिल्ला तथ्यांकले देखाएको छ । अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीको संख्या घट्दै गएका छन् । तर, लकडाउन खुलेसँगै संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

यसैबेला नेपालमा भारतमा फैलिएको डेल्टा भेरियन्टसमेत पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जेठ अन्तिम साता ‘जीन सिक्वेन्सिङ’का लागि भारतको इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक्स एन्ड इन्टिगेरेटेड बायोलोजी प्रयोगशालामा ४८ नमुना पठाएकामा ४७ वटामा डेल्टा भेरियन्ट भेटिएको थियो ।

नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट बढी मात्रामा फैलिएको छ । बेलायतको पब्लिक हेल्थ इंग्ल्यान्ड (पीएचई)को अध्ययनअनुसार यो भेरियन्ट २.५ गुणाले छिटो सर्छ । खोपको प्रभावकारिताको हिसाबले यो भेरियन्ट तुलनात्मक रूपमा कम खतरनाक देखिएको डब्लुएचओको भनाइ छ ।

अल्फा भेरियन्टको हकमा फाइजर, बायोएनटेक तथा अस्ट्राजेनकाको पहिलो डोज खोपले लक्षणसहितका बिरामी हुनबाट जोगाउन ५० प्रतिशत सुरक्षा दिएकोमा डेल्टाको हकमा यो सुरक्षा ३३ प्रतिशत देखिएको हो । यसरी यो भेरियन्टविरुद्ध खोपको प्रभावकारिता कायम रहेकाले गरिब देशमा खोप तल्काल उपलब्ध गराउनपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसले नेपालले पनि खोप अभियानलाई तिव्रता दिन आवश्यक छ ।